Pune News : सलोखा योजनेमुळे मागील दोन वर्षात राज्यात एकूण १ हजार ११९ दस्त नोंदविले गेले. या योजनेमुळे या दस्तांना एकूण मुद्रांक शुल्कात ८ कोटी ६५ लाख रुपयांची, तर नोंदणी फीमध्ये १ कोटी ३९ लाख रुपयांची माफी देण्यात आली. सलोखा योजनेमुळे १ हजार ११९ दस्तांना एकूण १० कोटी ५ लाख रुपयांची माफी मिळाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. परंतु आता ही योजनेचा कालावधी संपुष्टात आला असल्याने या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी पुढे येत आहे.

शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी असलेल्या सलोखा योजनेची मुदत नुकतीच संपुष्टात आली आहे. नाममात्र एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्काच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना आपल्या ताब्यातील शेतजमिनीची अदलाबदल करण्याची संधी या योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी सवलत देणारी ही योजना राबविण्यात आली. राज्यात सर्वाधिक दस्त, म्हणजे प्रकरणे ही बुलडाणा जिल्ह्यात नोंदविण्यात आली. या जिल्ह्यात ८४ दस्त नोंदविण्यात आले. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत एकूण १९५ दस्त नोंदविण्यात आले.

हा होता सलोखा योजनेचा उद्देश

जमिनीच्या कौटुंबिक वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून, अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर वाद संपुष्टात येऊन समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने सलोखा योजना जानेवारी २०२३ मध्ये आणली.