Nagpur News : राज्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास त्यापोटी खर्च होणारा ५० टक्‍के निधी कृषी विकासासाठी देण्यात येईल. त्यासाठी ‘नमो प्रणाम योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात देखील या योजनेची अंमलबजावणी होईल. त्या अंतर्गत तीन वर्षांत तीन टक्‍के खत वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात यंदा सरासरीच्या १०८ टक्के खतांचा वापर झाला आहे.

निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील यांनी याबाबत ‘ॲग्रोवन’ला माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘राज्यात खरीप हंगामात ४१ लाख, तर रब्बी हंगामात २० लाख टन खतांचा वापर आहे. यंदा खरिपात यात वाढ होत हे प्रमाण १०८ टक्क्यांवर पोहोचले. रासायनिक खतांचा अतिवापर होत असल्याची बाब केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे.

याचा जमिनीच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. तसेच परकीय चलनही खर्च करावे लागते. त्यामुळे देशात खतांचा वापर कमी करण्यास ‘नमो प्रणाम योजने’तून प्रोत्साहन दिले जाईल. यातून वाचलेल्या एकूण निधीपैकी ५० टक्‍के निधी संबंधित राज्यातील कृषी विकासाला मिळेल.

महाराष्ट्रात प्रॉम, ऑर्गेनिक मॅन्युअर व इतर बाबींच्या वापराला पर्याय म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या प्रसारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यशाळा घेत आराखडा तयार केला जाईल. रासायनिक खते किंवा कमी निविष्ठा वापरात अधिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा सादर केल्या जातील.

कृषी विद्यापीठ तज्ज्ञांचे देखील यात सक्रिय सहभाग राहील. तीन वर्षांत ११ लाख, तर या वर्षी २ लाख ४० हजार माती नमुने तपासणीचे उद्दिष्ट आहे. या सर्व बाबींची खास ॲपवर नोंद होऊन त्याआधारे जमीन आरोग्य नकाशा तयार होईल.

१५ जिल्ह्यांत सर्वाधिक वापर

‘‘जळगाव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, जालना, बुलडाणा, नाशिकसह राज्यातील १५ जिल्ह्यांत सर्वाधिक रासायनिक खतांचा वापर होतो,’’ अशी माहिती विकास पाटील यांनी दिली.