Soybean Market : केंद्र सरकारच्या आयातजीवी धोरणामुळे शेतकरी संकटात आले आहेत. खाद्यतेल आयातीला पायघड्या घातल्यानंतर विक्रमी आयात झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल स्वस्त झाल्यानंतर देशातील बाजारावर दबाव येऊन सोयाबीनचे भाव पडले. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक मोठ्या अडचणीत आले. असं असताना सोयाबीन उत्पादकांना पुन्हा देशोधडीला लावण्याची मागणी उद्योगांकडून लावून धरली जात आहे. सध्या सोयाबीन आयातीवरील ४५ टक्के आयातशुल्क कमी करण्याची मागणी उद्योगांनी केली. पण ही मागणी सरकार मान्य करण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.

देशात मागील तीन महिन्यांपासून सोयाबीनचे भाव दबावात आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्राझीलचे सोयाबीन आल्यानंतर दरावर दबाव आला. सोयापेंडचे भावही कमी झाले. खाद्यतेल स्वस्त झाल्याने देशात मोठी आयात झाली. याचा दबाव सोयाबीनवर आला. सोयाबीनचे भाव गेल्या तीन महिन्यांपासून ५ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत. यंदाही गेल्यावर्षीप्रमाणे चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन मागे ठेवले. पण भाव वाढत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

सोयाबीनचे भाव वाढण्याची वाट शेतकरी पाहत असतानाच उद्योगांनी सोयाबीन आयातीवर शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली. सध्या सोयाबीन आयातीवर ४५ टक्के शुल्क आहे. हे शुल्क १० किंवा २० टक्के करावे, अशी मागणी सोया फूड प्रमोशन अॅन्ड वेलफेअर असोसिएशनने केली. आयातशुल्क कमी केल्यास देशात मानवी आहारातील पदार्थांचे उत्पादन वाढून निर्यातही वाढेल, असा दावाही या असोसिएशनने केला. पण सरकार ही मागणी मान्य करेल असे वाटत नाही, असे शेतीमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री यांनी सांगितले.

पूर्वी देशात सोयाबीन आयातीवर ३० टक्के शुल्क होते. ते काही वर्षांपुर्वी ४५ टक्के करण्यात आले. अमेरिका आणि कॅनडा येथे उत्पादीत होणाऱ्या मानवी आहारात वापरल्या जाणाऱ्या वाणाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्याची मागणी करण्यात आली. भारतात उत्पादीत होणाऱ्या सोयाबीनपासून खाद्यतेल आणि अन्न पदार्थ बनवतात. पण अमेरिका आणि कॅनडात विशेष वाणांचे उत्पादन होते. त्याची निर्यात चीन आणि वायव्य आशियातील देशांमध्ये केली जाते. या देशांमध्ये यापासून पदार्थांची निर्मीती केली जाते. भारतालाही कमी भावात हे सोयाबीन मिळाल्यास या देशांसोबतच स्पर्धा करता येईल.

सोयाबीनवरील आयात शुल्क कमी होण्याची शक्यता नाही, असे सोयाबीन प्रक्रियादार आणि निर्यातदार सचिन अगरवाल यांनी सांगितले. भारतात नाॅन जीएम म्हणजेच जणुकीय सुधारित नसलेल्या सोयाबीनची लागवड होते. या सोयाबीनचाही मानवी आहारात वापर होतो. पण उद्योगांची मागणी अमेरिका आणि कॅनडातील विशिष्ट वाणासाठी आहे.

पण सध्या देशातील सोयाबीनबाजार दबावात आहे. त्यामुळे आयातशुल्कात सरकार कपात करण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारने असा निर्णय घेतल्यास शेतकरी पुन्हा अडचणीत येतील. पण सरकार या काळात शेतकऱ्यांची नाराजी ओढावून घेणार नाही, असेही जाणकारांनी सांगितले.