पुणे ः देशातील शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव (MSP) देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पातळीवर सातत्याने उपाय केले जात आहेत. मात्र केवळ हमीभावावरच केंद्रित न होता पीक उत्पादनाचा खर्च (Production Cost) कमी करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक तंत्रज्ञान (Agriculture Technology), पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात. खर्च घटवल्यास शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळू शकतो, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्रीय कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने केली आहे.

खरीप २०२३-२४ मधील हमीभाव ठरविण्यासाठी आयोग सध्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहे. विशेष म्हणजे पश्‍चिमेतील राज्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक शुक्रवारी (ता. २०) आयोगाने पुण्यात घेतली.

आयोगाचे अध्यक्ष शर्मा अध्यक्ष प्रा. विजय पॉल शर्मा, सदस्य डॉ. नवीन प्रकाश सिंग, सदस्य सचिव अनुपम मित्रा, राज्याचे कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विस्तार संचालक विकास पाटील, सहसंचालक रफिक नाईकवाडी, विनयकुमार आवटे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य सचिव गणेश पाटील यांच्यासह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमण, दीव राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी, निवडक शेतकरी, कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ या वेळी उपस्थित होते.

आयोगाचे अध्यक्ष शर्मा या वेळी म्हणाले, ‘‘कृषी विकासाच्या वाटचालीत पश्‍चिमेतील राज्यांचे योगदान मोठे आहे. महाराष्ट्रातील कापूस व सोयाबीन, गुजरातमधील कापूस व भुईमूग, मध्य प्रदेशातील सोयाबीन, उडीद व हरभरा तसेच राजस्थानमधील बाजरी आणि मूग अशी विविध पिके देशाच्या अन्नधान्याची कोठारे मजबूत करीत आहेत.

असे असले तरी या राज्यांनी आपापल्या क्षमतांचा अजून अभ्यास करायला हवा. तेलबिया पिके, कडधान्य पिके व पौष्टिक भरडधान्याच्या उत्पादनावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी अत्यावश्यक ते धोरणात्मक बदल राज्याराज्यांनी स्वतःहून करून घ्यावेत,’’ असे आवाहन श्री. शर्मा यांनी केले.

गुजरातमध्ये काही पिकांबाबत हमीभाव खरेदीला प्रतिसाद मिळाला नाही, असा मुद्दा गुजरात राज्याने या बैठकीत मांडला. तो धागा पकडत आयोगाने, ‘हमीभावापेक्षाही जादा दर खासगी बाजारात मिळणे योग्य आहे. त्या कारणास्तव सरकारी खरेदी न होणे हीदेखील चांगली बाब आहे,’’ असे मत नोंदविले.

‘‘वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या भविष्यकालीन दराबाबत संकेत मिळतात. विक्रीसाठी निर्णय घेण्यासाठी क्षमता मिळते. त्याबाबत अजून काय सुधारणा करता येतील ते बघता येईल. मात्र, राज्यांनी देखील बाजार सुधारणांबाबत पावले टाकली पाहिजेत. कारण बाजार व्यवस्थेत शेतकरीपूरक सुधारणा होत नाहीत, तोपर्यंत काहीही उपयोग होणार नाही. दुर्दैवाने कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.

मात्र राज्यांना स्थानिक पातळीवर अनुकूल स्थिती निर्माण करणारे वातावरण तयार करावे लागेल. प्रत्येक राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा अजून बारकाईने विचार करावा व खासगी क्षेत्राच्या सहभागाशिवाय पुढे जाता येणार नाही, हे देखील समजून घ्यावे,’’ असेही आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील कृषी उपक्रमांची आयोगाने घेतली माहिती

महाराष्ट्रातील कृषी व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची कृषी मूल्य आयोगाने बारकाईने माहिती घेतली. प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्याची माहिती देताना देशाच्या एकूण हमीभाव धोरणाला पूरक ठरणाऱ्या अभ्यासपूर्ण सूचनाही केल्या.

राज्याच्या स्थितीचे सादरीकरणदेखील उत्तम झाले. काही पिकांमधील उत्तम वाटचाल पाहून आयोगाने समाधान व्यक्त केले. मात्र उत्पादन खर्च कमी करण्याची आग्रही सूचनाही केली.

शेतकऱ्यांनी कृषी मूल्य आयोगासमोर मांडलेले मुद्दे

- हमीभाव ठरवताना शेतकऱ्याचे श्रमाचा पूर्ण मोबदला विचारात घ्यावा.

- शेतकऱ्यांना दिवस-रात्र अखंड वीजपुरवठा करावा.

- हमीभाव कमी ठेवले जातात; नफेशीर शेती वाटावी असे हमीभाव द्या.

- गुणवत्तापूर्ण बियाणे मिळण्यासाठी अनुदान वाढवावे.

- आयात धोरणावर केंद्रीय वाणिज्य आणि कृषी मंत्रालयाने एकत्रित काम करावे.

- हमीभावाबाबत राज्याच्या शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करावा.

- आयोगाने डाटा संकलन करताना ठराविक मुद्दे डोळ्यांसमोर ठेवू नये.

- शेतीमालाचे भाव बाजार समित्यात पाडले जातात. त्याबाबत उपाय काढा.

- हमीभावाची खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू होण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा हवा.

- जमिनीचा खर्च विचारात घेऊन हमीभाव निश्‍चित करावेत.

- वन्यप्राण्यांच्या हानीचा खर्च हमीभावात समाविष्ट करावा.

- हमीभावयोग्य शेतीमाल कसा पिकवावा यासाठी यंत्रणा उभारावी.

- राजमा पीक आता हमीभावयोग्य पिकांच्या यादीत सामील करावे.

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या सूचना

- शेतीमध्ये सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा (एफपीसी) सहभाग वाढवा.

- कृषी क्षेत्रात विस्तार व विक्रीपश्‍चात तंत्रज्ञान सेवांचे जाळे उपलब्ध करून द्यावे.

- शेतकऱ्यांना बाजाराची स्थिती पाहून शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदाम सुविधा द्याव्यात.

- शेतकऱ्यांना उत्पादनापासून ते विक्री या दरम्यान मदत करणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात.

- गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांची उपलब्धता राज्यभर असावी.

- कडधान्य, तेलबिया पिकांबरोबरच पौष्टिक भरडधान्य क्षेत्राचा विस्तार करावा.

- गहू, धान याखालील क्षेत्र मागणीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे बाजारात मागणी असलेल्या इतर पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळवावे.

राज्यांनी आयोगाकडे केल्या या मागण्या

- प्रत्येक राज्यांमधील स्थानिक पिकांना हमीभाव देताना स्वतंत्र विचार करावा.

- आवश्यकता असेल तेथे स्थानिक पिकासाठी त्या त्या राज्यांमध्ये हमीभावासह वेगळे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे.

- प्रमुख नगदी पिकांवर वायदे बाजारातील घडामोडींचा प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यासाठी उपाय हवेत.

- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत बाजरी आणा. त्यामुळे मागणी वाढून शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.

- दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा होण्यासाठी राज्यांना मदत मिळावी.

- कोरडवाहू भाग किंवा हवामान बदलाचा फटका बसणाऱ्या क्षेत्रासाठी वेगळे हमीभाव देण्याचा विचार करावा