Chana Market News पुणे ः नोंदणीकृत प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या हरभरा खरेदीसाठी (Chana Procurement) ४८४ खरेदी केंद्रावर शनिवार (ता. ११)अखेर २ लाख १७ हजार १५६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, अशी माहिती पणन मंत्रालयाद्वारे देण्यात आली.

हरभऱ्याची खरेदी (Chana Rate) मंगळवारपासून (ता. १४) सुरू होणार असून, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये विविध शासकीय आणि शासनमान्य संस्थांची ४८४ केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

या केंद्रांवर पारदर्शी खरेदीच्या सर्व दक्षता सरकार घेत असून, तसेच व्यापाऱ्यांकडून खरेदी होत असल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यास संबंधित शासकीय यंत्रणांकडे तक्रार करावी. संबंधित संस्था आणि केंद्रावर आम्ही कारवाई करू आणि त्यांना ब्लॅक लिस्ट करू, असे पणन विभागाचे सचिव अनुपकुमार यांनी ‘ॲग्रोवन’ला सांगितले.

शासकीय हरभरा खरेदीमध्ये पारदर्शीपणा यावा यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये सात-बारा उताऱ्यावरील हरभरा पिकाची पीकपेरा नोंददेखील सक्तीची करण्यात आली आहे.

या खरेदी हंगामात ८ लाख १० हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, ऑनलाइन नोंदणी २७ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात आली असून, प्रत्यक्ष खरेदी मंगळवार (ता. १४)पासून सुरू होणार असली, तरी १५ मार्चपर्यंत नोंदणी करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे.

विविध संस्थांमध्ये पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ, महाएफपीसी, पृथाशक्ती शेतकरी उत्पादक कंपनी (नगर) वॅपको (नागपूर) महाकिसान संघ शेतकरी उत्पादक कंपनी (नगर) महाकिसान वृद्धी शेतकरी उत्पादक कंपनी (नाशिक) आणि महास्वराज शेतकरी उत्पादक कंपनी (नाशिक) या आठ संस्थांद्वारे खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

संस्थानिहाय खरेदी केंद्रे, कंसात नोंदणीकृत शेतकरी संख्या

नाफेड --- विदर्भ पणन महासंघ --- महाएफपीसी --- महाकिसान संघ --- महाकिसान वृद्धी ---- महास्वराज्य ---- पृथाशक्ती --- वॅपको

१७४ (९६ हजार ३८२) --- ३९ (३६ हजार ६२) --- ११९ (४८ हजार २०३) ---१६ (२ हजार ५) १५ (२ हजार ६६७) --- ८ (१ हजार ४४) --- ५८ (२० हजार ५०३)--- ५५ (१० हजार २६०)

५५२ केंद्रांना मंजुरी, ५२२ कार्यान्वित केंद्रे

८ विविध संस्थांसाठी ५५२ केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी ५२२ केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या केंद्रांवर २ लाख १७ हजार १५६ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

या वर्षी रब्बी हंगामात हरभऱ्याची लागवड आणि उत्पादन वाढीचा अंदाज घेऊन आम्ही केंद्र सरकारला हरभरा खरेदीबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता.

त्यानुसार खरेदीला मान्यता मिळाली आहे. सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याची आम्ही पारदर्शीपणे खरेदी करणार आहोत. यासाठी सर्व दक्षता केंद्र आणि राज्य सरकार घेत आहे.

सात-बारावरील नोंदीनुसार खरेदी होणार असून, सात-बारा आणि आधार कार्डधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे जमा होणार आहे. मुदतीनंतरही हरभरा शिल्लक राहिल्यास त्याच्या खरेदीसाठी मुदतवाढ दिली जाईल.

तसेच या खरेदीमध्ये व्यापाऱ्यांची घुसखोरी होणार नाही याची दक्षता घेत आहोत. शेतकऱ्यांनी आपला सात-बारा, आधारकार्ड इतरांना देऊ नये. व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केली जात असेल अशा घटना निदर्शनास आल्यास संबंधित शासकीय यंत्रणांकडे तक्रार करावी. त्यावर आम्ही कारवाई करू आणि ब्लॅक लिस्ट करू.

- अनुपकुमार, प्रधान सचिव पणन