नागपूर ः साखर परिषदेत (Sugar Conference) उत्पादित सर्व इथेनॉल खरेदीची (Ethanol Procurement) भारत सरकारची तयारी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावरूनच इथेनॉलला हमीभाव (MSP For Ethanol) देण्यासही सरकार तयार असल्याचे सिद्ध होते. मग हाच न्याय कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे पीक असलेल्या तेल (Oil Seed) आणि डाळवर्गीय (Pulses) पिकांना का लावल्या जात नाही, असा प्रश्‍न शेती प्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यास विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना लिहिलेल्या पत्रातून हा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. पत्रानुसार, अपारंपरिक ऊर्जेच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण व्हावा याकरिता आपण सतत नावीन्यपूर्ण पर्याय सुचविता. पुण्यात पार पडलेल्या साखर परिषदेतील भाषणात केवळ साखर उत्पादन करून ऊस उत्पादकांना भाव देता येणार नाही, असे सांगितले. त्याकरिता कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला पाहिजे. उत्पादित सर्व इथेनॉल खरेदीची भारत सरकारची तयारी असल्याचे आपण साखर परिषदेत जाहीर केले. त्यावरूनच सरकार इथेनॉलची हमीभावाने खरेदी करणार असल्याचे सिद्ध होते. परंतु हाच न्याय इतर पिकांसाठी का लावला जात नाही? असा सवाल जावंधिया यांनी गडकरी यांच्याकडे उपस्थित केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेल आणि डाळवर्गीय पिकांमध्ये देश आत्मनिर्भर व्हावा याकरिता शेतकऱ्यांना लागवड क्षेत्र व उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार भारतीय शेतकऱ्यांनी या दोन्ही पिकांचे उत्पादन वाढविले. परंतु शेतकऱ्यांनी उत्पादकता वाढविली असतानाच त्यांना मात्र हमीऐवजी कमी किमतीत आपला शेतमाल विकावा लागत आहे. गेल्यावर्षी माझा गहू मी १६०० रुपये क्‍विंटल विकला होता. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारतीय गव्हाला मागणी वाढली. परिणामी दर २२०० ते २५०० रुपये क्‍विंटलवर पोचले. त्याचवेळी भारत सरकारने निर्यात बंद केली. खाद्यतेलाची आयात पुढील दोन वर्ष करमुक्‍त करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात देखील उत्पादकता वाढवा व मरा असे धोरण होते. मोदी सरकारच्या आठ वर्षाच्या कार्यकाळात या धोरणात कोणताच बदल झाला नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. गेल्यावर्षी गव्हाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी हरभरा लागवड क्षेत्रात वाढ केली, निसर्गाने साथ दिली आणि हरभऱ्याचे बंपर उत्पादन झाले. पण बाजारात ४००० ते ४२०० रुपयांपेक्षा अधिक हरभऱ्याला दर नाही तर हमीभाव ५२५० रुपये आहे. केंद्र सरकारने राज्याला हरभरा खरेदीकरिता दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने हमीभाव खरेदी बंद करण्यात आली. परिणामी खुल्या बाजारात १००० रुपये नुकसान सोसत शेतकऱ्यांना आपला हरभरा विकावा लागत आहे. या साऱ्याची दखल घेत साखर परिषदेप्रमाणेच नागपुरात हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद घ्यावी.

नागपुरात हरभरा परिषद घ्यावी

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत नागपुरात साखर परिषदेप्रमाणेच हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद घ्यावी. यात डाळवर्गीय पीक घेणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर मंथन व्हावे, अशी अपेक्षा विजय जावंधिया यांनी व्यक्‍त केली आहे.