Nashik News : जानेवारीनंतर लेट खरीप कांद्याच्या दरात घसरण झाली. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक पट्ट्यात संताप पाहायला मिळाला. त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसून आले.

अखेर राज्य सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची जाहीर केले. मात्र आता पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची वेळ आली आहे. तरीही अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकरी ‘कधी मिळणार कांदा अनुदान?’ असा सवाल करत आहे.

कांदा अनुदान देण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्याचदिवशी शासन निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु तब्बल १४ दिवसांनी उशिरा २७ मार्च रोजी शासननिर्णय आला. त्यात अनुदान मिळण्याचा कालावधी अवघ्या चार दिवस शिल्लक असल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा विकण्याची एकच गर्दी होऊन आवक दाटली.

या संधीचा आयता फायदा व्यापाऱ्यांनी घेत २५ पैसे प्रतिकिलो इतक्या नीचांकी दराने खरेदी केली. ही बिकट परिस्थिती होती. आता शेतकऱ्यांच्या हातात भांडवल नसल्याने कठीण वेळ आली आहे.

एकीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेले आमदार छगन भुजबळ यांनी कांदा उत्पादकांची बाजू सातत्याने लावून धरली. आमदार दिलीप बनकरांसह काही आमदारांनी डोक्यावर कांद्याच्या पाट्या घेऊन कांदा उत्पादकांच्या वेदना मांडल्या.

मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर हेच लोकप्रतिनिधी आता सत्ताधारी गटात गेलेले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या प्रश्‍नांवर पुन्हा आपल्या सरकारला कधी जाब विचारणार? कांदा अनुदान द्यायला कधी भाग पाडणार? हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.

...काय आहे परिस्थिती?

१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत होती. हे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांच्या माध्यमातून अर्ज तपासण्यात आले.

अर्जसंख्या मोठी असल्याने तपासण्यात वेळ लागला. जुलैच्या दुसऱ्या सप्ताहापर्यंत हे कामकाज चालले. तर आता तपासलेले अर्ज व अनुदान मिळण्यासाठी प्रस्ताव पणन विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.

त्यामुळे यावर निर्णय घेऊन राज्य सरकार कधी अनुदान देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच मोठ्या प्रमाणावर अर्ज अपात्र ठरवल्याने त्याचाही फटका कांदा उत्पादकांना बसणार आहे.