अमरावती : रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाणी (Water Irrigation) देण्याची सुविधा असली तरी जिल्ह्यातील पाणी वापर संस्था मात्र त्यासाठी पुढे आलेल्या नाहीत. अप्पर वर्धा धरणाच्या लाभक्षेत्रात १८० पाणी (Water) वापर संस्था असल्या तरी त्यातील १५२ संस्थांनीच नोंदणी केली आहे. यातील एकाही संस्थेने पाणी मागणीचा अर्ज अप्पर वर्धा पाटबंधारे विभागाकडे केलेला नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या संस्था केवळ कागदोपत्री असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.

यंदा धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाळा सरासरीपेक्षा अधिक लांबल्याने धरणांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या अप्पर वर्धा धरणांत शंभर टक्के जलसाठा झाला असून, रब्बी हंगामातील पिकांच्या सिंचनासाठी पाच पाळ्या देता येणार आहेत. त्यासाठी अप्पर वर्धा पाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यांकडून पाणी मागणीचे अर्ज मागविले होते.

शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवर अर्ज केले आहेत. ‘टेल टू हेड’ या पद्धतीने सिंचनासाठी पाणी पुरविण्यात येते.अप्पर वर्धा धरणांची प्रकल्पीय संचय पातळी ५६४ दलघमी असून सद्यःस्थितीत त्यामध्ये शंभर टक्के जलसाठा आहे.

अप्पर वर्धा धरणांच्या लाभक्षेत्रात ७५ हजार हेक्टर शेतजमीन येत असून त्यापैकी २९ हजार ४७१ हेक्टर क्षेत्रात रब्बीची पेरणी राहत असून, २४ हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची सोय आहे. प्रामुख्याने या क्षेत्रामध्ये गहू व हरभरा ही मुख्य पिके घेतली जातात. हरभऱ्यासाठी दोन व गव्हासाठी पाच पाळ्या पाणी शेतकरी घेतात. या मध्ये कधीकधी वाढही संभवते. त्यामुळे यंदा सात पाळ्यांपर्यंत पाणी देता येऊ शकणार आहे असे कार्यकारी अभियंता श्री. सावंत यांनी सांगितले.

गतवर्षी सहा पाळ्या देण्यात आल्या होत्या

सिंचनासाठी पाणी मागणीचे अर्ज शेतकऱ्यांनी उपविभागीय कार्यालयात सादर केले आहेत. मात्र जलंसपदा विभागाने आखून दिलेल्या धोरणानुसार पाणी वापर संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास नियोजन योग्य रीतीने आखता येणे शक्य आहे.

पाटचऱ्यांची जबाबदारी शेतकऱ्यांची

कालव्यातून आलेले पाणी शेतात पाटचऱ्यांच्या माध्यमातून शेतात पुरविण्यात येते. पाटचऱ्यांची स्थिती वाईट असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. पाटचऱ्या सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची असल्याचे कार्यकारी अभियंता श्री. सावंत यांनी सांगितले. मुख्य कालवा व लघू कालव्यांची जबाबदारी विभागाची आहे, असेही त्यांनी सांगितले.