पुणे : केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) लोकांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना अपेक्षित होत्या.

मात्र दुर्दैवाने श्रमिकांची क्रयशक्ती वाढविण्या ऐवजी पुन्हा एकदा सरकारने कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उपाययोजना केल्यात, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ.अजित नवले (Dr. Ajit Nawale) यांनी अर्थसंकल्प (Budget) जाहीर केल्यानंतर केलीय.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत मोदी सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे.

सरकारी आकडेवारी नुसार पिकापासून शेतकऱ्यांना येणारे उत्पन्न प्रतिदिन केवळ 27 रुपयांवर आले आहे.

शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. परिणामी मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 3 लाख 25 हजारांपर्यंत पोहचला आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीमालाला दीडपट भावाचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. अर्थसंकल्पात याबाबत पाळलेले मौन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारे आहे.

अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, समुद्रतटांवर आंबे लागवड, गोवर्धनासाठी 10 हजार कोटी व भरड धान्य वर्ष या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे व शेतीचे मूळ प्रश्न दुर्लक्षित करून केलेल्या या घोषणा आहेत.

शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतकरी पूरक पीक विमा योजना, आपत्तिकाळात नुकसान भरपाई या मूळ मुद्यांना बगल देऊन केलेल्या या घोषणा शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न सोडविण्यासाठी अक्षम आहेत.

भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बाजरीचा श्रीधान्य बाजरी व ज्वारीला श्रीधान्य ज्वारी असा उल्लेख करत भरड धान्य वर्ष साजरे करण्याची घोषणा केली. भरड धान्याला श्री धान्य म्हणल्याने नव्हे भरड धान्याला रास्त भाव दिल्याने खऱ्या अर्थाने भरड धान्याला प्रोत्साहन मिळले, हे वास्तव हेतुत: नाकारले जात आहे.

बाजरीला 2250 रुपये, तर ज्वारीला 2620 रुपये इतका तुटपुंजा आधारभाव दिल्याने मागील वर्षी शेतकरी भरड धान्यापासून दूर गेले आहेत हे वास्तव स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.

देशात कापसाचे व सोयाबीनचे दर सातत्याने कोसळत आहेत. कापसाचे व सोयाबीनचे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादन घटले असताना शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पावले उचलण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसे झालेले नाही.

देशाची साखरेची वार्षिक मागणी 275 लाख टन असतांना सुरू असलेल्या हंगामात 390 लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. मागील हंगामातील उर्वरित साखर पाहता अतिरिक्त उत्पादनामुळे उसाला एफ.आर.पी. देता येणे कारखान्यांना अशक्य होणार आहे.

सरकारने या पार्श्वभूमीवर साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, निर्यातीवरील कोटा पद्धत हटविणे, साखर विक्री किमान दर 36 रुपये प्रतिकिलो पर्यंत करणे यासह इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित होते.

मात्र याबाबत केलेल्या तरतुदी अत्यंत तुटपुंज्या असल्याने साखर उद्योगा पुढील आव्हाने वाढणार आहेत.

दूध उत्पादक दुधाला एफ. आर. पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगची मागणी करत आहेत. अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

गोवर्धन योजनेत 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. दुधाला भाव न देता गोवर्धन कसे करणार हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. अर्थमंत्र्यांनी नव्या दूध उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर भर देणार असल्याचे सांगितले.

मात्र आज अस्तित्वात असलेल्या सहकारी दूध संस्था सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे बंद पडत आहेत. संकटात सापडलेल्या या सहकारी संस्था वाचविण्यासाठी कोणतीही दिशा अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेली नाही.

देशाची गरज भागविण्यासाठी आजही आपल्याला 1 लाख 17 हजार कोटी रुपये किमतीचे खाद्य तेल दर वर्षी आयात करावे लागते. देशाला खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर करण्यासाठी मोठी उपाययोजना अपेक्षित होती.

दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात याबाबत पुरेशा गांभीर्याने तरतूद करण्याचे टाळण्यात आले आहे. सिंचन व शेतीला वीज पुरवठ्या बाबत केलेले दुर्लक्ष क्लेशदायक आहे.

सरकारच्या विषमतापूरक धोरणांमुळे देशात गरिबी श्रीमंतीची दरी खूप मोठी झाली आहे. ऑक्सफॅनच्या अहवालानुसार देशातील, श्रीमंत 1 टक्के लोकांकडे देशाची 40 टक्के संपत्ती एकवटली आहे.

दुसरीकडे देशातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती उरली आहे. परिणामी लोकांची वस्तू विकत घेण्याची शक्ती अभूतपूर्व पातळीवर खालावली आहे.