पुणे ः राज्यातील खेडेगावांमध्ये असलेल्या बेघर गावकऱ्यांच्या समस्येकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे बेघर कुटुंबांनी आता गायरान जमिनीवर (Grazing Land) सव्वा दोन लाख घरे बांधली आहेत. अतिक्रमणाच्या (Encroachment) नावाखाली ही घरे पाडली जाणार असल्याने ग्रामपंचायतींची डोकेदुखी वाढली आहे.

२०१८ मध्ये युती सरकारच्या काळात ​तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले होते. त्यांनी बेघर कुटुंबांसाठी ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यामुळे ग्रामीण भागात सरकारी जमिनीवर घरासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करणारा एक शासन निर्णय २० ऑगस्ट २०१८ रोजी काढला गेला. ​यात राज्याच्या विविध खात्यांच्या सचिवांपासून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ते ग्रामसेवकांपर्यंत जबाबदारी निश्चित केली गेली होती. परंतु, नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

१९९९ ते २०१८ पर्यंतची अतिक्रमणे ग्रामपंचायतीच्या नमुना नंबर आठमधील वहीत नोंदली जातात. त्याची छाननी करून शुल्क निश्चितीचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. परंतु, या योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी अधिकारी वर्गाने केली नाही. त्यामुळे अतिक्रमणाचा विषय अर्धवट राहिला.​ दरम्यान, शासकीय व गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांचा विषय उच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाने सर्व अतिक्रमणे हटविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश शासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी अतिक्रमणे हटविली जातील, अशी भीती ग्रामपंचायतींना वाटते आहे.

...तर संतापाची लाट तयार होईल

​अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, वेळीच शुल्क भरून ही घरे नियमित केली गेली नाहीत. त्यामुळे आता लाखो गावकऱ्यांवर अचानक बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे संतापाची लाट तयार होईल. ​राज्यभर यातून गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. त्याचा परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होऊ शकतो.