मुंबई : महाविकास आघाडीने महामोर्चा (Mahavikas Aghadi Mahamorcha) काढून तापविलेले वातावरण, राज्यपाल हटाव मोहीम, महामानवांबाबत भाजपच्या मंत्री आणि आमदारांनी केलेली अवमानकारक वक्तव्य, लटकलेली कर्जमाफी (Farmer Loan Waive), वीजजोड तोडणी (Power Cut) मोहीम, सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी न मिळालेली मदत आदी विषयांवरून सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दोन आठवडे चालणाऱ्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी असण्याची शक्यता आहे.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मंत्रालयातील बहुतांश कार्यालये नागपुरात हलली आहेत. शनिवारी (ता. १७) सायंकाळपर्यंत सर्व प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारीही नागपूरला मुंबईतून रवाना झाले. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित चहाापानाचे निमंत्रण विरोधीपक्षांना दिले आहे की नाही याबाबत उशिरापर्यंत कळू शकले नाही. आज (ता.१८) सायंकाळी सरकारचे चहापान होणार आहे. उद्या (ता.१९) हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होईल.

सीमावादाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक उठल्याप्रकरणी आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बाजू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडल्याप्रकरणाचा जाबही विचारण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील काही नेत्यांच्या एसीबी चौकशीचा मुद्दाही सभागृहात मांडण्याची तयारी काही आमदारांनी केली आहे.

अधिवेशन दोन आठवड्यांचेच

पहिल्या आठवड्यात पुरवणी मागण्या, चर्चा आणि त्यांना मंजुरी घेतल्यानंतर अन्य शासकीय कामकाज उरकण्याची तयारी सरकारने केली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेली तीन आठवडे अधिवेशनाची मागणी सरकारने पद्धतशीररित्या बाजुला सारली आहे. २८ डिसेंबर रोजी विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. असे असले तरी अनेक नेत्यांनी नववर्षाच्या स्वागतासाठी परदेशात जाण्याचे बुकिंगही केले आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनीही २९ आणि ३० डिसेंबरच्या रात्रीचे बुकिंग केले आहे. त्यामुळे अधिवेशन दोन आठवड्यांचेच होईल.