Mumbai News अदाणी उद्योग समूहासंदर्भातील (Adani Industries) हिंडेनबर्ग अहवालाच्या (Hindenburg Report) पार्श्‍वभूमीवर संसदेच्या संयुक्त समितीच्या (जेपीसी) चौकशीची मागणी करण्यात अर्थ नाही. या समितीत सत्ताधाऱ्यांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची समिती योग्य पद्धतीने अहवाल देईल, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी शनिवारी (ता. ८) पत्रकार परिषदेत मांडली.

पवार म्हणाले, की २१ लोकांची ‘जेपीसी’ असेल तर त्यात १५ लोक सत्ताधारी भाजपचे असतील आणि फक्त ६ ते ७ जण विरोधी पक्षातील असतील तर विरोधी पक्षाची संख्या कमी आणि सत्ताधारी अधिक याचा अर्थ ज्याची चौकशी नीट करावी, अशी अपेक्षा आहे. त्या समितीविषयी शंका व्यक्त करायला संधी आहे.

‘जेपीसी’ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक कमिटी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि इतर लोक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक गोष्ट केली, किती दिवसांत अहवाल द्यायचा याबाबतची सूचना केली आहे.

‘जेपीसी’ला मी सरसकट विरोध करत नाही. यापूर्वी काही ‘जेपीसी’ होत्या त्यांचा मी चेअरमन होतो. ‘जेपीसी’त बहुमताच्या संख्येवर त्याचा दुरुपयोग होणार असल्याने ‘जेपीसी’पेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची कमिटी अधिक उपयुक्त आणि प्रमाणशीर ठरेल.

‘हिंडेनबर्ग कोण माहीत नाही’

‘मला हिंडेनबर्ग कोण आहे हे माहीत नाही. त्यांचा रिपोर्ट वर्तमानपत्रात वाचला. एक कंपनी परदेशातील, ती या देशातील परिस्थितीवर भूमिका घेते. त्यावर किती लक्ष केंद्रित करावे हे लक्षात घेतले पाहिजे, असेही शरद पवार म्हणाले.

त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची कमिटी ही अत्यंत प्रमाणित ठरेल. बाहेरची संघटना आम्हाला सांगणार यापेक्षा या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला सांगितले तर ते लोकांच्या अधिक विश्वासाला पात्र ठरेल.

‘विरोधकांना संधी मिळणार नाही’

विरोधी पक्षातील लोकांचे जे मत आहे त्यांचा सन्मान करतो. त्यांना माझे मतही सांगेन पण चर्चा होईल त्या वेळी यावर बोलेन. १८-१९ विरोधी पक्ष एकत्र आले ही गोष्ट खरी असली तरी या पक्षातील लोकांना त्या ‘जेपीसी’मध्ये संधी मिळणार नाही. कारण ज्यांची संख्या एक-दोन आहे त्यांना संधी मिळणार नाही. ठराविकांनाच संधी मिळेल, असेही ते म्हणाले.