Nagpur News : बाजार शुल्क कमी करण्यासोबतच तब्बल सोळा मागण्यांना घेऊन मध्य प्रदेशातील व्यापारी महासंघाने बाजार समित्या बंदची हाक दिली आहे. सोमवार (ता. ४)पासून सुरू असलेल्या या बंदवर तोडगा काढण्यात शासन अपयशी ठरले असतानाच बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी देखील त्यांच्या काही मागण्यांसाठी संप पुकारल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.

बांगलादेशी निराश्रितांसाठीच्या व्यवस्थेकामी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून मध्य प्रदेशात बाजार समिती शुल्कात वाढ करण्यात आली होती. तब्बल दोन रुपये बाजार शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यानंतरच्या काळात हे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी व्यापारी महासंघाकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेत शासनाने १ रुपया ७० पैसे निश्‍चीत केले. मात्र महाराष्ट्र, राजस्थानमध्ये १ रुपया, तर गुजरातमध्ये ५० पैसे इतके अत्यल्प शुल्क आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातही एक रुपयाच बाजार शुल्क असावे, अशी मुख्य मागणी आहे.

व्यापाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर जागा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दर निश्‍चितीचे अधिकार एका आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून जादा दर आकारले जात असल्याचा आरोप असल्याने या व्यवस्थेतही बदलाची मागणी सर्व व्यापारी महासंघाकडून करण्यात आली आहे. याशिवाय इतरही काही मागण्या आहेत. त्याच्या पूर्ततेसाठी सोमवार (ता. ४)पासून बेमुदत बंद पुकारण्यात आला आहे.

त्याची दखल घेत मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री कमल पटेल यांनी व्यापारी महासंघाला चर्चेसाठी पाचारणही केले होते. परंतु या बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर सातत्याने व्यापारी महासंघाने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबत बैठक व्हावी याकरिता पाठपुरावा केला. परंतु त्यांनी दखल घेतली नाही. त्याच कारणामुळे गुंता कायम असल्याने बंदवर कोणताच तोडगा गेल्या १७ दिवसांत निघाला नाही.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

व्यापारी महासंघाकडून अशा प्रकारे बंद सुरू असतानाच बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना मध्य प्रदेश पणन बोर्डाचे कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी देखील संप सुरू केला. सोमवार (ता. १८) पासून बाजार समिती कर्मचारीही संपावर गेल्याने तब्बल २५२ बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्याचा फटका शेतमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला आहे.