Nagpur News : ‘‘पूरक व्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकरी आपले आर्थिकस्त्रोत बळकट करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र त्यासाठी त्यांच्या शेतात केलेल्या बांधकामावर ग्रामपंचायतींकडून कर आकारला जातो.

हा कर अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करावा,’’ अशी मागणी चाळीसगावचे (जि. जळगाव) आमदार मंगेश चव्हाण यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पत्राव्दारे केली.

आमदार चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. २०) दिलेल्या पत्रानुसार, वातावरणातील बदलाच्या परिणामी शेती अनिश्‍चित झाली आहे. पारंपरिक पिकाच्या उत्पादकतेवर कमी-अधिक पर्जन्यमानाचा प्रभाव होत आहे. उत्पादकतेत या दोन्ही कारणांमुळे गेल्या अनेक वर्षांत सातत्याने घट नोंदविली गेली आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर ही आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी शेतकरी शेतीपूरक व्यवसाय करतात. शासनाचे देखील शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. मात्र त्यासाठी शेतातील बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींकडून अव्वाच्या सव्वा कर आकारला जातो. शेतातील बांधकाम हे पड जमिनीवर राहते. त्या जमिनीचा शेतसारा शेतकरी देतात.

विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतींकडून अशा बांधकामासाठी कोणत्याच सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे कर आकारणी कोणत्या आधारावर केली जाते, हे न उलगडणारे कोडे आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व पोल्ट्रीशेडवर आकारला जाणारा ग्रामपंचायत कर रद्द करावा व त्यासाठी संबंधितांना योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. पुरंदर- हवेलीचे आमदार संजय जगताप यांनी देखील याच आशयाचे पत्र देत कर माफीची मागणी केली आहे.