नाशिक : जिल्हा बॅंक, सोसायटी आणि राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी (Loan Recovery) तगादा लावत आहेत. गतवर्षी कमी झालेले उत्पन्न आणि यंदाचे पावसामुळे झालेले अतोनात नुकसान पाहता, जगावे कसे असा प्रश्‍न बळीराजापुढे आहे. कर्ज वसुलीसाठी त्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी परवानगी मागितली जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सर्व कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे व जिल्हा संपर्क प्रमुख बाळासाहेब धुमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता. १) सावे यांची मुंबई येथे भेट घेण्यात आली. या वेळी प्रदीप पवार, एकनाथ धनवटे, भीमराव बोराडे, बाळासाहेब गायकवाड, सुनील भंडारे, आनंदा गायकवाड आदी उपस्थित होते.

नोटाबंदीनंतर कोरोना आणि यंदा अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष, कांदा, गहू व इतर पिकांचे भरपूर नुकसान झाले. मात्र शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत दिली. त्यामुळे ताबडतोब कर्जवसुली थांबवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

चौपट कर्जवसुली थांबवा

सध्या राष्ट्रीयीकृत बँका मुद्दलाच्या ५० टक्के कर्जवसुली करून संपूर्ण व्याज माफी देऊन एकरकमी वसुली करत आहेत. अशा पद्धतीने जिल्हा बँकेने पण राष्ट्रीयीकृत बँकेप्रमाणे व्याजात सूट देऊन एक रकमी कर्ज वसुली करावी. मात्र जिल्हा बँक मुद्दलाच्या ४ पट व्याज लावून वसुली करत आहे. शेतकऱ्यांवर होणारा हा अन्याय थांबवावा, अन्यथा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा देण्यात आला