Jalgaon News : खानदेश आणि नाशिकमध्ये १ जूनपूर्वी कापूस लागवड झालेल्या शेतांबाबत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांची यादी तयार करून ती वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावी आणि संबंधित शेतकऱ्यांची अनधिकृत बियाण्याबाबत चौकशी केली जाईल, असा फतवा नाशिक येथील कृषी सहसंचालक यांनी जारी केला आहे.

१ जूनपूर्वी कापूस लागवड थांबून गुलाबी बोंड अळीला प्रतिबंध व्हावा आणि कापूस बियाण्याचा काळाबाजार रोखावा, यासाठी हे आदेश जारी केल्याची माहिती कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिली आहे.

कृषी सहायकांतर्फे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात मुदतपूर्व म्हणजेच १ जूनपूर्वी कापूस लागवड झाली आहे का, याबाबत प्रत्यक्ष शिवार फेरी करून माहिती गोळा करावी. त्यात एचटीबीटी (हर्बिसाइड टॉलरंट) कापूस बियाण्याची लागवड किती, लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे, क्षेत्र, गाव आदी माहिती संकलित करावी.

मुदतपूर्व लागवड झालेली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती वरिष्ठ कार्यालयास पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी सादर करावी. त्यात बियाणे कोठून खरेदी केले, बियाणे अधिकृत आहे, की अनधिकृत याबाबत गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक यांच्यातर्फे खात्री करावी, असेही जारी झालेल्या आदेशात कृषी सहसंचालक यांनी म्हटले आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत.

चोर सोडून शेतकऱ्यांना फाशी का?

या आदेशांबाबत रघुनाथदादा प्रणीत शेतकरी संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने मागील अनेक वर्षे एचटीबीटी कापूस बियाणे अनधिकृतपणे खानदेशच नव्हे तर अन्य भागातही पोहोचते. अनेकांची या व्यवहारात भागीदारी असते. कोट्यवधींची उलाढाल होते. राज्यात १ जूनपूर्वी किंवा २० मेपूर्वी अधिकृतपणे कापूस बियाणे उपलब्ध व्हायला हवे.

त्याबाबत कृषी विभाग गपगार आहे. आता १ जूनपूर्वी कापूस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले. हा प्रकार म्हणजे चोर सोडून शेतकऱ्याला फासावर लटकवण्याचा आहे.

एचटीबीटी कापूस बियाणे या देशात तयार होतेच कसे याबाबत संशोधन व ठोस पावले उचला. या प्रकरणी कोणता कृषी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कंपनीवर कारवाई झाली, याचे उत्तर कृषी विभागाने द्यावे. फक्त कारणे दाखवा नोटिसा देऊन चालत नाही.

शेतकऱ्याला ज्यात अधिक उत्पादन मिळते, जेथे त्याला समाधान मिळते, तेथे ते तंत्रज्ञान तो आणतो. कृषी विभागाचे हे आदेश शेतकरीविरोधी व कृषी विभागातील भ्रष्ट मंडळीचा बचाव करणारे आहेत, अशी प्रतिक्रिया या संघटनेचे नेते किरण गुर्जर यांनी दिली आहे.

कारणे दाखवा नोटिसांचा खेळ

अनधिकृत कापूस बियाण्याची विक्री, पुरवठा, लागवड यासंबंधी कृषी यंत्रणांच्या गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, मोहीम अधिकारी आदींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांचे काय झाले, कुणाचा काय खुलासा आहे, या बाबत मात्र कुठलेही पत्र कृषी विभागाने अद्याप जारी केलेले नाही, असा मुद्दाही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.