पुणे ः राज्यातील ऊसतोडणी (Sugarcane Harvesting) व वाहतुकीमधील (Sugarcane Transport) अनुचित प्रथांना पायबंद घालण्यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) यांनी पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी आयुक्तांनी आता एका अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे.

तोडणी व वाहतूक स्वतः साखर कारखाने करतात. राज्यात याकरिता काही कारखाने ऊसतोड मुकादम व ऊस वाहतूकदारांशी करार करतात. तर काही कारखाने स्वतंत्र संस्थांसोबत करार करीत तोडलेला ऊस कारखान्यात आणतात.

वाहतूकदार व वाहनमालक पुन्हा ऊसतोडणी मुकादमांशीही करार करतात. प्रत्यक्षात ही सारी मंडळी एकत्र येत शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत. तशा तक्रारी सातत्याने साखर आयुक्तालयाकडे येत होत्या.

ऊसतोडणी व वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांकडे बक्षिसी मागणे, उसाच्या वाढ्यावरून शेतकऱ्यांशी वाद घालणे, वाढ्यासाठी पैसे मागणे, ऊसतोडणी व्यवस्थित न करणे, ऊस पेटवून देणे, जळीत ऊस तोडण्यास नकार देणे, तोड करताना शेजारील पिकांचे नुकसान करणे, वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांकडे वाहन मागणे, अतिरिक्त ऊसतोडीसाठी हंगामाच्या शेवटी नकार देणे अशा तक्रारी आयुक्तालयाकडे आलेल्या आहेत. ऊस वाहतूकदारदेखील शेतकऱ्यांकडून रकमेची मागणी करतात.

‘तोडणी व वाहतुकीचा सर्व खर्च शेतकरी स्वतःच्या एफआरपी पेमेंटमधून देतात. तरीही वाहतूक व तोडीसाठी पुन्हा शेतकऱ्यांचीच आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. त्यामुळे या प्रथेला पायबंद घालण्यासाठी उपाय सुचविण्याची गरज होती.

या उपाययोजना आता अभ्यास गट सुचवेल. अभ्यास गटाचे अध्यक्षपद साखर संचालक उत्तम इंदलकर यांच्याकडे आहे,’ अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

अभ्यास गटाची रचना अशी...

साखर आयुक्तालयाचे संचालक (प्रशासन) अध्यक्ष म्हणून तर सहसंचालक (विकास) हे सदस्य सचिव म्हणून काम बघतील.

याशिवाय सदस्य म्हणून ऊस नियंत्रण मंडळावर कार्यरत असणारे दोन शेतकरी प्रतिनिधी, पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचा एक प्रतिनिधी, ऊस वाहतूकदार संस्थेचा एक प्रतिनिधी, विस्माचे सदस्यत्व असलेल्या खासगी साखर कारखान्यांचे दोन, तर राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे सदसत्व असलेले दोन व्यवस्थापकीय संचालक समितीत असतील.

साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ व विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुलेदेखील या अभ्यास गटात सदस्य म्हणून कामकाज बघतील.

“राज्यातील शेतकऱ्यांची कोणत्याही अनुचित प्रथेच्या नावाखाली लूट होऊ नये, अशी शासनाची भूमिका आहे. अभ्यास गटाने दोन महिन्यांच्या आत अहवाल दिल्यानंतर साखर आयुक्तालयाकडून अहवालाचा अभ्यास केला जाईल. या प्रथा मोडीत काढण्यासाठी थेट कायद्यात बदल सुचविणाऱ्या शिफारशी राज्य शासनाकडे केल्या जातील.”

- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त

“ऊसतोडणी व वाहतुकीमधील शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्याची जुनी मागणी होती. मात्र कोणीही लक्ष घातले नाही. साखर आयुक्तांनी याबाबत अभ्यास गट नेमून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.”

- राजेश खनके, शेतकरी, सांगवी, ता. बारामती, जि. पुणे