पुणे ः सुविधा नसतानाही आर्थिक गणितासाठी राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालये चालवली जात आहेत. त्यात पुन्हा जादा तुकड्या तयार करून विद्यार्थ्यांना आणखी संकटात टाकण्याचे धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यामुळे जादा तुकड्या ताबडतोब बंद करा, अशी स्पष्ट शिफारस त्रयस्थ मूल्यांकन समितीने केली आहे.

कृषी व संलग्न महाविद्यालयेच व्यवस्थित चालविता येत नसताना पुन्हा जादा तुकड्यांना मान्यता दिली कोणी, त्यासाठी कृषी विद्यापीठे (Agriculture University) व कृषी परिषदेने तोंडावर बोट का ठेवले, जादा तुकड्या (Division) मंजूर करताना विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नसल्याबद्दल वेळोवेळी तपासणी तसेच कारवाई का झाली नाही, असे विविध प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. समितीने या महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष तपासणी करताना तीन तुकड्या असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये साधनसुविधा, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी अपुरे असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

‘‘खासगी कृषी महाविद्यालयांमध्ये सातव्या व आठव्या सत्रात ग्रामीण कृषी कार्यानुभव (रावे) आणि कार्यानुभव प्रशिक्षक कार्यक्रम, प्रात्यक्षिकावर आधारित अभ्यासक्रम, उद्योग संलग्न अनुभव याचा अभ्यास परिणामकारक होण्याची गरज असते. मात्र, तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे व्यवस्थापन करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कोणत्याही महाविद्यालयाला आता दोन पेक्षा अधिक तुकडीसाठी मान्यता देऊ नये. सध्या तीन तुकड्या असलेल्या महाविद्यालयांमधील एक तुकडी त्वरित बंद करावी,’’ अशी शिफारस समितीने केली आहे.

महाविद्यालयांना वाढीव तुकड्या मंजूर करताना राज्य शासन व महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच या महाविद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करताना बिंदुनामावलीचा अवलंब करावा की नाही, याबाबत स्पष्ट सूचना संबंधित संस्थांना दिल्या जाव्यात, असेही समितीने सुचविले आहे.

मूल्यांकन समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य शासन तातडीने कडक भूमिका घेईल, अशी शक्यता होती. परंतु, सर्व मुसळ केरात गेले. कारण, या समितीच्या शिफारशी तशाच बासनात गुंडाळून शासनाने जिल्हानिहाय समित्या नेमल्या. या समित्यांच्या अहवालावरदेखील अद्याप कारवाई झालेली नाही. मूल्यांकनाचा हा फार्स राज्याच्या खासगी कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारू शकलेला नाही, हेच यातून स्पष्ट होत आहे.

मूल्यांकन समितीच्या दुर्लक्षित शिफारशी

- एकापेक्षा जास्त महाविद्यालये असलेल्या ठिकाणी स्वतंत्र प्राचार्य नेमावेत.

- सहयोगी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांवर सहायक प्राध्यापक भरावेत.

- प्राध्यापकांच्या सेवा खंडित न करता कायमस्वरूपी नियुक्त्या द्याव्यात.

- महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोन वेळा कृषी विद्यापीठांनी प्रशिक्षण द्यावे.

- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी.

- सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्मचारी निर्वाह निधीपोटी १० टक्के कपात करावी व तेव्हडीच रक्कम संस्थेनेही जमा करावी

(समाप्त)