कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचा पूर (Panchganga River Flood) व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या नुकसानीबाबत (Damage Due To Flood) कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म व लाँग टर्म या तीन स्तरावर शासनाकडून उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या उपाययोजनांसाठी शासनाकडून आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती आढावा बैठकीत श्री. शिंदे बोलत होते. या वेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडीक, धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. मनोजकुमार लोहिया, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके आदी उपस्थित होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, की कोल्हापूर जिल्ह्यात पंचगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे या भागातील शेती पिकाचे, जनावरे व अन्य मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. पुरामुळे स्थलांतराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या पूरपरिस्थितीला आळा बसावा व होणाऱ्या नुकसानीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येणार असून, यासाठीआवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. त्या अनुषंगाने मुंबईत एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल.

प्रारंभी पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी महापालिका, जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती नुकसानीचे पंचनामे व त्यानंतर मिळणाऱ्या मदतीबाबत विविध समस्या मांडल्या व सोडवण्याची मागणी केली. या वेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मुख्यमंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेल्‍या सूचनांप्रमाणे आराखडा करून शासनाला लवकर सादर करण्यात येईल, असे सांगितले.