Cabinet Decision : अकोला येथे नवीन पशू महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.१६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग अशी १०४ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी एकूण १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरेसाठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.

नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील भाषणात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशूवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रीमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन २५ हजार रुपये

आयटीआय कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आयटीआय कंत्राटी निदेशकांना आता २५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.

या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होणार आहे. यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे. सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत.

राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१० पासून २०२२ पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट्स उद्योग धोरणांना मुदतवाढ

उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.

तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी देखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण

मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे. बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.

अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली.

या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.