नागपूर ः सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासाचे धोरण (Development Policy) राबविण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल, अशी घोषणा करतानाच सरकार सीमावासियांच्या (Maharashtra Border) पाठीशी आहे, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी विधानपरिषदेत व्यक्त केले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पहिल्याच सत्रात बेळगाव सीमाप्रश्नावर गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झाला. चर्चेची मागणी करण्यात आली. संपूर्ण मराठी माणसांचा संपूर्ण महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा घोषणा सुरू होताच चर्चेला परवानगी दिली. या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

ते म्हणाले, कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच केंद्र सरकारचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमाप्रश्नावर हस्तक्षेप केला. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बैठकीत चर्चा केली. ६० वर्षांचा हा प्रश्न एका बैठकीत सुटणे शक्य नाही. दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्री यांचा संवाद सुरू आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा निर्णय अंतिम राहील. दरम्यान मराठी बांधवांनी काळा दिवस पाळला. लोकशाहीत असे आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने त्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रकार केला असेल तर ते चुकीचे आहे.

या घटनेचा निषेध कर्नाटक सरकारपर्यंत आम्ही पोचवणार. आम्ही धर्मदाय निधी सुरू केला. म्हैसाळची योजना सुरू केली. २०१६ मध्ये ७७ गावांना पाणी दिले. यातील ४४ गावे राहिली होती. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विट प्रक्षोभक असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र ते द्विट कोणीतरी हाताळत असल्याचे पुढे आले, या प्रकरणाची पोलिसांमार्फत चौकशी सुरू आहे. बेळगाव सीमा प्रश्नाचे भावनिक राजकारण होऊ नये.

दरम्यान विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मराठी माणसांना कर्नाटकात जाण्यास बंदी घातली असून हा दोन राज्याच्यातील सीमेचा प्रश्न आहे. मात्र आम्ही पाकिस्तानात आहोत की, काय असे वाटते. मराठी माणसांच्या हिताची भूमिका सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी केली.

आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर बैठक घेऊनही हा प्रश्न सुटला नाही. ॲड. अभिजित वंजारी यांनी मराठी माणसांना कर्नाटकात प्रवेश नाकारणे योग्य नव्हे. केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नेमकी कोणती भूमिका घेतील हे सभागृहात जाहीर करावी, अशी मागणी केली. आमदार जयंत पाटील यांनीही आपले मत यावेळी मांडले. आमदार एकनाथ खडसे यांना बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली. यावरून काही वेळ गोंधळ घालण्यात आला.