अमरावती : सावकारी कर्जाच्या (Money Lending) फेऱ्यात अडकलेल्या १६ शेतकऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिलासा देत त्यांची शेतजमीन (Agriculture Land) परत मिळवून दिली आहे. १८ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना सावकारांच्या पाशातून सोडवून परत देण्यात आली.

शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाणे व खतांसह (Fertilizer) मशागतीसाठी आर्थिक दुर्बल व बँकेतून कर्ज मिळवण्यात अपयशी ठरलेले शेतकरी सावकारांच्या दारात उभे राहतात. शेतजमीन गहाण टाकून ते कर्ज घेतात.

पीक आल्यावर विक्री करून सावकाराचे कर्ज फेडू, अशा भाबड्या कल्पनेत वावरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेकदा ते परिस्थितीमुळे शक्य होत नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर कायम राहण्यासोबतच त्यावर सावकारी व्याज चढते.

व्याजाचा फास असा घट्ट आवळला जातो की कर्जदार शेतकऱ्यांना तो सोडवता सोडवत नाही व परिणामी हक्काची जमीन सावकारांच्या घशात जाते.

अनेक शेतकरी कर्ज फेडत राहतात, मात्र त्यांच्यावरील कर्ज निरंक होत नाही, असा युक्तिवाद करीत सावकार त्यांची जमीन जप्त करून घेत नावे चढवतात. गेल्या वर्षभरात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ४८ शेतकऱ्यांनी सावकारांविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्यात.

यातील २६ प्रकरण निकाली काढण्यात आले असून, सहा प्रकरणांत कार्यवाही सुरू आहे. १६ प्रकरणात सावकारांनी जप्त केलेली जमिनीची कारवाई अवैध ठरविण्यात आली असून त्यांची मालमत्ता परत करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहेत.

यामुळे कर्जाच्या नावाखाली शेतजमीन गमावून बसलेल्या १६ शेतकऱ्यांना त्यांची १८ हेक्टर जमीन परत मिळाली आहे.

४२ सावकारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे

जिल्ह्यात ५८८ परवानाधारक सावकार आहेत. त्यापैकी ३९७ सावकारांनी त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे, तर काहींचे परवाने उच्च न्यायालयात सुनावणीमुळे प्रलंबित आहेत. ज्यांनी नूतनीकरण केले नाही त्यांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.