Parbhani News : परभणी जिल्ह्यातील जात असलेल्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनींचे मूल्यांकन करत असताना प्रत्यक्ष बाजारभाव ठरवण्यासाठी शासनाने विशेष समिती स्थापन करावी. त्या समितीमध्ये प्रत्येक तालुक्याचा एक शेतकरी प्रतिनिधी घ्यावा आदी मागण्या शेतकरी कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्याकडे करण्यात आल्या.

या द्रुतगती महामार्गासाठी केले जात असलेल्या शेत जमिनींचे मूल्यांकन स्वतंत्र स्वरूपात देण्यात यावे. शेतकऱ्यांना योग्य मावेजा द्यावा. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रमाणे भूसंपादन करावे.

महाराष्ट्र महामार्ग कायदा १९५५ नुसार जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा नकार आहे. गावातील शेतीचा मोबदला दर निश्‍चित करण्यासाठी जवळील गावाचा रेडीरेकनर दर लक्षात‌ घ्यावा. गावच्या शेतीचे मूल्यांकन करताना या गावच्या सर्वाधिक आकारणी दर घेऊन सदरील गावचे मूल्यांकन करावे.

ज्या शेतामध्ये पाण्याचा स्रोत विहीर, बोअरवेल, कॅनॉल, शेततळे, पाझर तलाव याद्वारे सिंचन व्यवस्था आहेत व सद्यःस्थितीत बारमाही बागायती पिके आहेत. या जमिनीचे मूल्यांकन बारमाही बागायती म्हणून करण्यात यावे.

मूल्यांकन ॲवॉर्ड जाहीर करते वेळी त्यात फळझाडे, रानटी झाडे, विहीर, बोअरवेल, बांधकाम, शेडनेट, तारकुंपण, पाइपलाइन, ठिंबक पाइपलाइन आदी तपशिलासह शेत जमिनींचे स्वतंत्र मूल्यांकन देण्यात यावे या मागण्या परभणी जिल्हा महामार्ग शेतकरी कृती समिती समितीतर्फे करण्यात आल्या आहेत.