नगर ः जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) अध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातींसाठी राखीव झाले (S.C. S.T. Reservation) आहे. अनुसूचित जातीसाठी अकोले तालुक्यात अधिक राखीव जागा असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका (Z.P. Election) झाल्यानंतर अडीच वर्षे तरी अकोले तालुक्याला (Akola District) महत्त्व येणार असल्याचे दिसत आहे.

अध्यक्षपद राखीव झाल्याने मात्र अनेकांचा हिरमोड झाला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत शासनाचे उपसचिव मनोज जाधव यांनी अधिसूचना जाहीर केली आहे. राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. याबरोबरच पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या निवडणुकीचे बागूल वाजले आहे.

नगर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातींसाठी निघाले आहे. अडीच वर्षांसाठी ही आरक्षण असेल. अनुसूचित जमातींमध्ये महादेव कोळी, ठाकर समाज व भिल्ल, कातकरी हे समाज येतात. यातील बहुतांश समाज अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागांत आहे.

त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अकोले तालुक्याला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीत अकोले तालुकाच केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. या आधी अकोले तालुक्यातील नेते अशोक भांगरे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. सध्या अकोले तालुक्याचे राजकारण आमदार किरण लहामटे, माजी मंत्री मधुकर पिचड, अशोक भांगरे, यांच्या भोवती फिरत आहे.

सध्या माजी मंत्री मधुकर पिचड, माजी आमदार वैभव पिचड भाजपमध्ये आहेत. किरण लहामटे हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. नुकत्याच झालेल्या अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत भाजपप्रणित मधुकर पिचड यांच्या गटाचा दारुण पराभव झाला. आता त्याचे परिणाम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर दिसणार असल्याचे बोलले जात आहे

विखे, थोरात यांची भूमिका महत्त्वाची

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा जिल्हा परिषद निवडणुकीत कायम प्रभाव राहिला आहे. आता विखे पाटील महसूलमंत्री आहेत. त्यांचे जिल्हा परिषदेवर विशेष लक्ष असेल. विखे यांनी ताकद दिल्यास पिचड यांच्या कुटुंबातील उमेदवार अध्यक्षपदाचा दावेदार होऊ शकतो. माजी आमदार वैभव पिचड यांना कार्यकर्त्यांचा आग्रह होत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे विखे व थोरात यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.