मुंबई : शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील वाद मिटविण्यासाठी सलोखा योजना (Salokha Yojana ) राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पहिल्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

चुकीच्या नोंदी, मालकी हक्कांचे वाद, शासकीय योजनांतील त्रुटी, किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनींचे वाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. शेतजमिनींचे वाद क्लिष्ट स्वरूपात असल्याने ते वर्षानुवर्षे प्रलंबितही आहेत. हे वाद संपुष्टात यावेत, यासाठी सलोखा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत मोठ्या गट नंबरातील वाटप होऊन अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु पोटहिस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करूनच पंचनामा करण्यात येणार आहे. त्या वेळी शेजारचा वहिवाटदार असलेल्या दोन सज्ञान खातेदारांची पंचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक आहे. तलाठी आणि गावस्तरावर सलोखा योजनांसाठी आवश्यक त्या नमुन्यात नोंद करणे गरजेचे आहे. राज्यात सध्या कार्यान्वित एकत्रीकरण व तुकडेबंदी योजना राबविताना काही प्रकरणांत चुका झाल्या आहेत. त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी सक्षम अधिकारी नेमण्याचा अभिप्राय वित्त विभागाने केला होता. शासन यंत्रणेकडून झालेल्या चुकांमुळे जमिनीचा ताबा परस्परविरोधी शेतकऱ्यांकडे राहिला आहे. अशा शेतकऱ्यांना त्या त्या जमिनीचा ताबा देण्यासाठी अदलाबदल दस्तासाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि १०० रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येईल.

दोन वर्षांसाठी योजना

अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कांमध्ये सवलत देण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षांची मुदत असेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी परस्परविरोधी शेतकऱ्यांकडे जमिनींचा ताबा १२ वर्षांपासून असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.