Pune News राज्यातील कृषिसेवकांना दरमहा अवघ्या सहा हजार रुपये मानधनात राबवून घेण्याच्या कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) धोरणावर (Policy) नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, कृषिसेवकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय झालेला असतानाही अंतिम निर्णय का रखडविला जात आहे, असा प्रश्‍न कृषिसेवक उपस्थित करीत आहेत.

कृषिसेवकांच्या म्हणण्यानुसार, २०१९ पासून मानधन वाढीचा प्रस्ताव लटकत ठेवण्यात आला आहे. मानधन वाढीची मागणी आधी फक्त कृषिसेवकांची होती. परंतु, चर्चेत ग्रामसेवक व शिक्षकसेवकांच्या मानधनाचा मुद्दा घुसविण्यात आला.

सर्व विभागांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरच तुमचा होईल, असे कृषिसेवकांना सांगण्यात आले. मात्र, संशयास्पदरीत्या केवळ शिक्षणसेवकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय सात फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेण्यात आला. कृषिसेवकांना सोईस्कररीत्या वाऱ्यावर सोडले गेले.

कृषी विभागाच्या आस्थापना विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कृषिसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा मुद्दा कृषी आयुक्तांच्या कक्षेत येत नाही.

त्यासाठी कृषिमंत्र्यांनी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर कृषी सचिवांनी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्याची गरज असते. गेल्या २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रालयात या समस्येवर स्वतः मुख्य सचिवांनी बैठक घेतली होती.

त्यात कृषिसेवकांचे मानधन दरमहा १६ हजार रुपये करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. परंतु, मंत्रिमंडळासमोर हा प्रस्ताव का मांडला जात नाही, याविषयी आमच्याकडे कोणतीही ठोस माहिती नाही.

कृषिसेवकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘या समस्येबाबत आम्ही दोन वेळा कृषिमंत्र्यांसोबत बैठका घेतल्या. परंतु, केवळ बोळवण केली जाते.

‘वर्गणी’ गोळा केल्यास ही समस्या सुटू शकते, असा निरोप आम्हाला पाठविण्यात आला आहे. परंतु, ‘वर्गणी’च्या रकमा मोठ्या असल्यामुळे निधी संकलन नेमके कसे व कोणी करायचे हा मुद्दा आहे.

तीन वर्षानंतर कृषिसेवकाला आपोआप सहायक म्हणून कायम नियुक्ती मिळते. तसेच, सहा हजार रुपये मानधनाऐवजी ४० हजार रुपयांपर्यंत वेतन मिळते. त्यामुळे राज्यात सध्या अंदाजे ९०० कृषिसेवक अन्याय सहन करीत कामे करीत आहेत.’

‘रजा नाही; आंदोलनाचाही अधिकार नाही’

“आम्हाला संघटना करण्याचा तसेच आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही. तसे आमच्याकडून लेखी लिहून घेण्यात आले आहे. तसेच, रजादेखील दिली जात नाही. ही वेठबिगारी असून कृषी आयुक्तालय, मंत्रालय आणि वरिष्ठ कृषी अधिकारीदेखील बिनबोभाट आमच्या आर्थिक पिळवणुकीला मान्यता देत आहेत,” अशी हताश प्रतिक्रिया एका कृषिसेवकाने दिली.