अलिबाग ः जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते खराब झाले असून त्‍यावरून प्रवास करणे जिकीरीचे झाले आहे. खराब रस्त्यांमुळे ग्रामीण विकासावर (Rural Development) परिणाम होत आहे. गावे, वाड्यांना जोडणारे रस्‍ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे (Planning Committee) निधीची मागणी (Fund For Rural Development) केली आहे.

३७ रस्त्यांच्या कामांसाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच न झाल्‍याने निधी मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक विकास निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्ह्यात सुमारे १८०० गावे असून ५०० पेक्षा जास्‍त वाड्या आहेत. या गावे, वाड्यांचा विकास जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबवून गावे, वाड्यांचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यात गावांना जोडणारे रस्ते, पूल यांची देखभाल-दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केली जाते. अतिवृष्‍टीमुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. काही ठिकाणी पुलांची दुरवस्‍था झाल्‍याने वाहतुकीला प्रचंड अडथळा निर्माण होत आहे. खराब रस्ते, पुलांमुळे गावे-वाड्यांपर्यंत वाहने पोहचत नसल्याच्या वर्दळीची समस्या वाढत आहे.

जीर्ण पूल, खराब रस्त्यांवरून वाहने चालविणे धोकादायक असून अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. निधीअभावी ग्रामीण विकास खुंटला असून गावांमध्ये लहान-मोठे उद्योग-व्यवसाय सुरू करणाऱ्या व्यावसायिकांनाही मोठा फटका बसतो. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी रस्ते व पूल दुरुस्ती, व पुनर्बांधणीकडे लक्ष दिले आहे.

त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्यात आली आहे. महाड तालुक्यातील १५, पोलादपूरमधील १९, मुरूडमधील दोन व माणगावमधील एक अशा वेगवेगळ्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत.

धोकादायक पुलांची पुनर्बांधणी

रायगड जिल्ह्यातील गावे, वाड्यांना तसेच रस्त्याला जोडणाऱ्या इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गावरील धोकादायक पुलांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे. नियोजन समितीकडे वार्षिक योजनेअंतर्गत रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली आहे.

जिल्ह्यातील एकूण १७३ धोकादायक पूल आहेत. त्यात महाडमधील नऊ, पोलादपूरमधील १३, पेणमधील नऊ, सुधागडमधील दहा, पनवेलमधील १५, उरणमधील नऊ, श्रीवर्धनमधील सात, म्हसळामधील सहा, कर्जतमधील सात, खालापूरमधील तीन, मुरूडमधील ४८, अलिबागमधील २२, रोहामधील ७, माणगावमधील दोन पुलांचा समावेश आहे. या पुलांच्या पुनर्बांधणीसाठी ८७ कोटी ९७ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.