ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सातारा : गळीत हंगामादरम्यान (Crushing Season) ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या टोळ्यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी, वाहतूकदारांना गेल्या दोन वर्षांत ५१ कोटींना गंडा घातल्याची १ हजार १७३ प्रकरणे समोर आली आहेत.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करून पसार होणाऱ्या या टोळ्यांविरोधात गुन्हा नोंद आहे. तरीही त्यांना पकडणे पोलिसांना अद्यापही शक्य झालेले नाही.

दर वर्षी असे फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी प्रभावी कायदा करावा, अशी मागणी शेतकरी, वाहतूकदारांकडून होत आहे.

जिल्ह्यात ऊस लागवडीखालील गळीत हंगामाचे नियोजन क्षेत्र मोठे आहे. वाहतुकीसाठीचे करार साखर कारखाने टोळीची जबाबदारी घेतलेल्या वाहतूकदारांसोबत करतात. वाहतूकदार ऊसतोडणीसाठीच्या टोळ्यांशी करार करतात.

त्या करारानुसार टोळ्यांचे मुकादम ठरलेल्या रकमेपैकी सात ते १५ लाख उचल घेतात. मात्र, नंतरच्या काळात त्याठिकाणी टोळी पाठविण्याचे टाळतात. तसेच पाठविलेली टोळी रातोरात स्थलांतरित करून इतर ठिकाणी नेतात.

जिल्ह्यात प्रामुख्याने विदर्भ, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड आदी ठिकाणांहून ऊसतोडीसाठी टोळ्या येतात. या टोळ्यांनी करारापोटी रक्कम घेऊन ऊसतोड न केल्याने जिल्ह्यातील १ हजार १७३ जणांची फसवणूक झाली आहे.

या फसवणुकीचा गेल्या दोन वर्षांतील आकडा ५१ कोटी २३ लाखांच्या घरात आहे. तक्रारी नोंदविल्यानंतर पोलिसांकडून कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई होत नसल्याची स्थिती आहे.

त्यामुळे वाहतूकदारांचा संसार अडचणीत येऊ लागला आहे. करारांसाठी अनेक वाहतूकदार कर्ज काढतात. त्यातच टोळीकडून फसवणूक झाल्याने घेतलेले कर्ज जागेवर राहून अनेकांच्या घरावर बँकांनी बोजा नोंदविल्याच्या अनेक घटना आहेत.

तपास करण्याची ‘स्वाभिमानी’ची मागणी
दरम्यान, स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पोलिस आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करत सर्व पोलिस ठाण्यांना या फसवणुकीचा तपास गतिमान करण्यासाठीच्या सूचना देण्याची मागणी केली आहे.

जिल्ह्यातील एक हजावर शेतकरी, वाहतूकदारांना गेल्या दोन वर्षांत ५१ कोटींना गंडा मुक्कादामांनी घातला आहे. यामुळे अनेक वाहतूकदारांचे वाहनाचे लिलाव तसेच संसार रस्त्यावर आले आहेत. ही फसवणूक टाळण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’ने वाहतूक संघटनेची स्थापना केली आहे.

याद्वारे मुक्कादम यंत्रणा नष्ट करून फसवणूक टाळू. तपास यंत्रणांना क्रियाशिल करण्यासाठी संघटना रस्त्यावर उतरणार आहे.
- राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.