मनोज कापडे ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः कीडनाशकांच्या फवारणीसाठी ड्रोनचा (Spraying Drone) वापर करायचा असल्यास शेतकरी किंवा व्यावसायिक संस्थेला प्रशिक्षणासहित ‘आरपीसी’ (रिमोट पायलट सर्टिफिकेट) (RPC) बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशात आतापर्यंत ३६ प्रशिक्षण केंद्रे सुरू झाली असून त्यात राज्यातील ९ केंद्रांचा समावेश आहे.

कीडनाशकांची फवारणी सध्या मनुष्यचलित किंवा यंत्र चलित होते. या दोन्ही पद्धतींमध्ये सध्या कमालीच्या समस्या आहेत. मजूर टंचाईमुळे मनुष्यचलित फवारणीला मर्यादा आहेत. यंत्रचलित फवारणीसाठी ट्रॅक्टर, विजेची उपलब्धता अत्यावश्यक ठरते. मात्र, ड्रोनमुळे या सर्व समस्यांवर मात करता येते. तथापि, फवारणीचे ड्रोन अद्याप स्वस्त झालेले नाही. ड्रोनची निर्मिती, किंमत, सुट्या भागांची उपलब्धता, प्रशिक्षण या सर्व बाबींवर तूर्त मर्यादा आहेत. त्यामुळेच वापरदेखील मर्यादित आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा वापर नेमका कशा प्रकारे करायचा याची नियमावली तयार करण्याचे काम सध्या राज्य शासनाकडून सुरू आहे. नियमावली निर्मितीत कृषी खात्याचे अधिकारी व विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञ सहभागी झाले आहेत. त्यासाठी नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे वापरली जात आहेत. “शेतकरी किंवा कोणत्याही संस्थेला ड्रोनचा वापर करण्यापूर्वी आरपीसी क्रमांक घ्यावा लागेल. ड्रोनचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या यंत्रणा किंवा व्यक्तींना ‘आरपीटीओ’ म्हणजेच रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थांकडून प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. कृषी खात्याकडून ड्रोनसाठी ४ ते ५ लाख रुपये अनुदान मिळेल. मात्र, ड्रोन खरेदी केवळ शासकीय मान्यता यादीतील ड्रोन उत्पादकांकडून बंधनकारक केली गेली आहे,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

ड्रोन प्रशिक्षणासाठी ६० हजार रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जात आहे. देशात विविध संस्थांमधून आतापर्यंत दोन हजारहून अधिक व्यक्तींनी प्रशिक्षण घेतले आहे. या प्रशिक्षणार्थींना आरपीसी क्रमांक मिळाल्यामुळे ड्रोन वापर करता येणार आहे. मात्र, ड्रोनचा वापर करण्यासाठी लाल, पिवळा व हरित अशी तीन क्षेत्रे तयार केली आहेत. लाल क्षेत्रात ड्रोन अजिबात उडवता येणार नाही. पिवळ्या क्षेत्रात काही अटींवर ड्रोन चालवता येईल. प्रशिक्षित व्यक्तींना फक्त हरित क्षेत्रात ड्रोन चालविण्याची परवानगी असेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
.........

चौकट ः
ड्रोन प्रशिक्षणासाठी मान्यता मिळालेल्या संस्था
अॅकेडमी ऑफ करिअर अॅव्हिएनश (पुणे), आदिसा ड्रोना (कोल्हापूर), ड्रोनआचार्य एरिअल इनोव्हेशन्स, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी), पीबीसीज एरो हब (पुणे), रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अॅकडमी (बारामती), तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट (उस्मानाबाद) आणि द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब (मुंबई).

.....
चौकट ः
‘किसान ड्रोन धोरणात सध्या त्रुटी’
“अनेक समस्यांमुळे ड्रोनचा वापर सध्या मर्यादित आहे. मात्र, कीडनाशकांच्या फवारणीसाठी भविष्यात सर्वत्र ड्रोन वापरले जातील. या प्रक्रियेला केंद्र शासनाने अलीकडेच लागू केलेले किसान ड्रोन धोरण चालना देणारे ठरेल. सध्या या धोरणातही त्रुटी आहेत. परंतु, त्यावर हळूहळू मार्ग निघेल. २०३० पर्यंत ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असेल,” अशी माहिती महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या एका शास्त्रज्ञाने दिली.