पुणे ः राज्यातील छोट्या मोठ्या उद्योगांना भरभक्कम पतपुरवठा (Credit Supply) करणाऱ्या बॅंका दुसऱ्या बाजूला कृषी कर्ज (agriculture Loan) देत नसल्याची बाब पुन्हा उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत कामासाठी पतपुरवठा (Loan Supply) सुधारा, अशा शब्दांत रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) देखील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे कान टोचले आहेत.

राज्यात कृषी पतपुरवठ्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका आघाडीवर आहेत. मात्र आठ जिल्ह्यांमध्ये या बॅंका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे सहकारी बॅंकांचा एकूण पतपुरवठा भरीव दिसत नाही.

या उलट राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे शाखांचे जाळे आणि भरपूर गंगाजळी आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना सहकारी बॅंका आपल्या वाटतात. कारण या बॅंका व ग्राहक शेतकरी यामधील व्यवहार मैत्रीपूर्ण व आस्थेचे असतात, असे सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या एका कार्यकारी संचालकाने सांगितले, की काही दिवसांपूर्वी राज्यातील बॅंकांच्या कर्जवाटपाचा आढावा घेताना कृषी पतपुरवठ्यात बॅंकांची पिछेहाट होत असल्याचा निष्कर्ष रिझर्व्ह बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थेट बैठकीत बोलून दाखवला.

विशेष म्हणजे छोट्या व मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा करण्यात बॅंका आघाडीवर असल्याबद्दल रिझर्व्ह बॅंकेने समाधान व्यक्त केले. मात्र दुसऱ्या बाजूला रिझर्व्ह बॅंकेने कृषी पतपुरवठ्याबाबत याच बॅंकांचे कानदेखील टोचले.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी आपली मते व निरीक्षणे स्पष्टपणे नमूद केली आहेत. ‘कृषी पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध असलेला निधी आणि खातेदारांची संख्या बघता पतपरवठ्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यात सुधारणा झालीच पाहिजे. तसेच विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेला पतपुरवठ्याच्या निधी व या निधी वापराची असलेली क्षमता याचा पुरेपूर वापर होण्याची गरज आहे.

असे उघड मत रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत व्यक्त केल्याचे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यातील पशुपालन व मत्स क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पतपुरवठा करण्यास वाव आहे.

मात्र या शेतकऱ्यांना साधे किसान क्रेडिट कार्डदेखील (केसीसी) नाकारले जात आहे. शेतकऱ्यांना किसान पतपत्रे मिळण्यासाठी व्यवस्थित मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे पतपत्रांसाठी या शेतकऱ्यांनी केलेले अर्ज नाकारले जातात. ही बाबदेखील रिझर्व्ह बॅंकेच्या नजरेतून सुटलेली नाही.

कृषी पतपुरवठ्यात काही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील बॅंकाही आखडता हात घेत आहेत. ‘खासगी बॅंकांनी आपल्या पतपुरवठाविषयक कामकाजात सुधारणा घडवून आणावी व दिलेल्या उद्दिष्टानुसार कर्जवाटप करावे,’ अशीही सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने केली आहे.

राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या पतग्रहण करण्याच्या नेमक्या गरजा काय आहेत आणि त्यानुसार आपल्या पतपुरवठा योजना आहेत की नाही, याचीही चाचपणी बॅंकांनी करायला हवी. गरजेनुरूप पतपुरवठ्याच्या योजना उपलब्ध असल्यास पतपुरवठा निश्‍चित वाढतो, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे मत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्याच्या पतपुरवठ्याची वैशिष्ट्ये ः

- छोट्या व मध्यम उद्योगांना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २.८४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वाटण्याचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले होते.

- बॅंकांनी सप्टेंबर २०२२ पर्यंत १.७७ लाख कोटी कर्जे वाटत उद्योगांच्या कर्जवाटपात आघाडी घेतली.

- कृषी क्षेत्रासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात याच बॅंकांना १.२६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वाटण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले होते.

- मात्र सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ७३ हजार कोटी कर्जे वाटली गेली होती. कृषी कर्जवाटपात बॅंका पिछाडीवर राहिल्या.