State Government : राज्य सरकारकडून चार दिवसांपूर्वी गायीच्या दुधासाठी ३.५ ते ८.५ गुणप्रतिस ३४ रुपये दर देण्याचा अध्यादेश काढला. दरम्यान याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी हा दूध दर मान्य नसल्याचे सांगत सरकारवर जोरदार टीका केली.

सदरचा अध्यादेश म्हणजे दूध उत्पादकांची शुद्ध फसवणूक आहे. दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.

यावेळी ते पुढे म्हणाले की, शासनाने दोन ओळीचा अध्यादेश काढला आणि सगळे मंत्रिमंडळ स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात मग्न झाले. सदरच्या अध्यादेशामुळे दूध उत्पादकांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होणार आहे.

याचे मुख्य कारण शासनाने ३४ रुपये दर द्यावा असा उल्लेख सोडून कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी केली नाही. त्यामुळे पुणे, सोलापूर, सातारा, नगर या जिल्ह्यातील प्रमुख सहकारी व खाजगी दूध संघांनी आपापल्या हिशोबाने मनमानी करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती शेट्टी यांनी दिली.

३.५ ते ८.५ गुणप्रती व्यतिरिक्त त्याखालील गुणप्रतिस किती दर द्यावा अशी कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी नसल्याने आपापल्या पद्धतीने दरामध्ये कपात करायला सुरुवात केली आहे. पूर्वी ३.५ फॅटच्या खलील प्रत्येक गुणप्रतिस ५० पैसे प्रमाणे कपात होती, तसेच SNF८.५ खालील प्रत्येक गुणप्रतिस ३० पैसे प्रमाणे कपात होती.

यामध्ये नवीन अध्यादेश आल्यानंतर या संघांनी पळवाट काढली आहे. फॅटच्या गुणप्रतिस ५० पैसे कपात तशीच ठेवली मात्र SNF ८.५ च्या खालील प्रत्येक गुणप्रतिस ३० पैसे ऐवजी एक रूपायाने कपात करणेस चालू केली आहे.

म्हणजे उदाहरणं द्यायचे झाल्यास ८.५ ला ३४ रुपये दर आहे असे समजू. जुन्या दरपत्रकाप्रमाणे ३.३ ते ८.२ ला दर ३२.१० रुपये दर मिळाला असता. पण नवीन दरपत्रकाप्रमाणे ३० रुपये दर मिळणार आहे. म्हणजे दूध उत्पादकांचे नवीन दराप्रमाणे २.१० रुपये तोटा होणार आहे. मग यामध्ये शासनाने कोणता शहाणपणा केला ? असा सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला.

याचबरोबर शासनाने ३.५/८.५ गुणप्रती व्यतिरिक्त त्याखालील गुणप्रतिस किती दर द्यावा अशी मार्गदर्शक नियमावली जारी करावी, जेणेकरून दूध उत्पादकांची फसवणूक होणार नाही असे शेट्टी म्हणाले.