मुंबई : ‘‘जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क आहे. त्यादृष्टीने वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी विकासाच्या योजना परिणामकारक राबवाव्यात. कृषी विभागासह अन्य विभागाच्या योजनांचा लाभ आदिवासींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी तत्काळ प्रसिद्ध करावी’’, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी (ता.५) मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित विशेष बैठकीत दिले.

राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार कपिल पाटील, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पवार म्हणाले,‘‘शेती व शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी विविध योजना व धोरणे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठीही विविध योजनांद्वारे पावले उचलली जात आहेत. आदिवासी विकास विभागासह कृषी, वन व महसूल विभागानेही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. वनहक्क प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्यासंदर्भात राज्य, विभाग, जिल्हास्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत. वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टिकोनातून वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करणे, दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थींची यादी सर्वांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यावर भर द्यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करावे.’’