Fertilizer Linking News नांदेड : आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना लिंकिंग (Fertilizer linking) विरहित रासायनिक खतांचा सुरळीत पुरवठा (Fertilizer Supply) करावा. तसेच मिश्र खते विक्री बंद करण्यात यावी, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे वतीने आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत राजेगोरे यांनी कृषी आयुक्तांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात खरीप व रबीच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्याकडून मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांची मागणी असते. यावर्षीच्या खरीप हंगामात रासायनिक खतांचा सुरळीत पुरवठा होण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्या होत्या.

शेतकऱ्यांकडून मागणी असलेल्या डिएपी, १०:२६:२६, १२:३२:१६, एमओपाी या मुख्य खतांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे.

त्याचाच गैरफायदा घेत रासायनिक खत कंपन्या व घाऊक विक्रेते व किरकोळ विक्रेते यांच्या संगनमताने मागणी असलेल्या मुख्य रासायनिक खतासोबत शेतकऱ्याकडून मागणी नसलेल्या नॅनो युरिया, कंपोस्ट, मायक्रोनुट्रीयंट, वाटर सोलूबल खते, गंधक तसेच दुसरे रासायनिक खतांचे मुख्य खतासोबत लिंकिंग करण्यात येत आहे.

यामुळे मागणी नसलेला माल शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जात आहे. अगोदरच रासायनिक खतांच्या किमतींत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झालेली आहे. त्यातच लिंकिंग च्या मालाचा आर्थिक बोजा सामान्य शेतकऱ्यांना पेलवणारा नाही.

कृषी विकास अधिकारी यांनी ई-पॉशमशीनचा साठा पाहून रासायनिक खतांचे समान वाटप करणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात तालुकानिहाय खतांचे समान वाटप करण्याची जबाबदारी कृषी विकास अधिकाऱ्यांची असताना नांदेड मधील मोठे चार ते चार घाऊक विक्रेते त्यांच्या पद्धतीने कृषी विकास अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना डावलून फक्त लिंकिंगचा माल घेणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांनाच मोठ्या प्रमाणात खतांचे वाटप करत आहेत.

तसेच हे तीन ते चार घाऊक विक्रेते १०० ते २०० रुपये जादा घेउन तेलंगणा व कर्नाटकातील व्यापाऱ्यांना बेकायदा खत विक्री करत आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील खत व्यवसायात या चार ते चार घाऊक विक्रेत्यांनी व रासायनिक खत कंपन्यांनी एकप्रकारची दादागिरी चालवली आहे. हे सर्व चालू असताना मागील खरीप व चालू रब्बी हंगामात खत लिंकिंगच्या तक्रारी येऊनही कृषी विभाग फक्त बघ्यांच्या भूमिकेत आहे.

त्यातच काही किरकोळ विक्रेत्यांनी लिंकिंगच्या त्रासाला कंटाळून खते न विकण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खत वितरणात अडचणी निर्माण झाल्यास त्याला कृषी विभागाचे प्रशासन जबाबदार असणार आहे.

भारत सरकारच्या रसायन व उर्वरक (खत) मंत्रालयाच्या लिंकिंग बंदी या पत्रानुसार लिंकींग करणे किंवा विकणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. जिल्ह्यात लिंकिंगच्या तक्रारी अनुषंगाने एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून याची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे.

पत्रातील मुद्दे...

 खत कंपन्या व घाऊक विक्रेत्याकडून खुलेआम लिकिंग

 केंद्राच्या रसायन व उर्वरक (खत) मंत्रालयाकडून लिंकिंग बंदी

 दर्जाहीन मिश्र खतांची बाजारात खुलेआम विक्री, ती बंद करावी

 खरीप हंगामात लिंकिंग विरहित खतांचा पुरवठा करण्यात यावा

 करकोळ विक्रेते लिंकिंगमुळे खते न विकण्याच्या भूमिकेत

 कृषी विभाग फक्त बघ्यांच्या भूमिकेत

 अन्यथा स्वाभिमानी संघटना आक्रमक आंदोलन करणार