Agriculture GI रत्नागिरी ः ‘‘भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) (Geographical Indication) मिळालेल्या उत्पादनांमध्ये नोंदणी करण्यात हापूस आंब्याचा (Hapus Mango) राज्यात दुसरा क्रमांक आहे.

डाळिंब (Pomegranate) पहिल्या तर द्राक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत कोकणातील १ हजार ६२५ बागायतदार आणि प्रक्रियाधारकांनी हापूस आंब्यासाठी नोंदणी केली आहे,’’ अशी माहिती कोकण हापूस आंबा उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेचे सदस्य मुकुंद जोशी यांनी दिली.

रत्नागिरीत आंबा बागायतदारांसाठी आयोजिलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत जोशी यांनी जीआय विषयक माहिती दिली.

ते म्हणाले, ‘‘हापूस आंब्याला २०१८ साली जीआय मिळाले. देशात जीआय मिळालेली ४२० उत्पादने आहेत. महाराष्ट्रातील ३३ उत्पादनांना जीआय असून त्यात २५ कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे.

जीआय प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोकणातील तीन संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोकण हापूस आंबा उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, केळशी परिस हापूस उत्पादक संघ आणि देवगड तालुका हापूस उत्पादक संस्थेचा समावेश आहे.

आतापर्यंत १ हजार ६२५ आंबा उत्पादक आणि प्रक्रियाधारकांनी जीआय नोंदणी केली आहे. त्यातील कोकण हापूस आंबा उत्पादक संस्थेने ८६६ आंबा बागायतदार आणि १२७ प्रक्रियाधारकांची नोंदणी केली.’’

‘‘हापूस आंबा मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जात असून दर चांगला मिळावा, यासाठी बागायतदारही ‘जीआय’कडे वळत आहेत.

त्यामुळे नोंदणीसाठी बागायतदार सकारात्मक होत आहेत. राज्यात डाळिंबाची नोंदणी सर्वाधिक असून त्यापाठोपाठ हापूस आंब्याचा नंबर लागतो. द्राक्षाला जीआय मिळून दहा वर्षांहून अधिक कालावधी झाला आहे.

तुलनेत हापूस आंब्याला जीआय मिळून अवघे चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हापूसला दर अधिक मिळावा आणि मार्केटिंगसाठी जास्तीत जास्त बागायतदारांनी जीआय नोंदणी करावी,’’ असे आवाहन जोशी यांनी केले.

दरम्यान, जीआय टॅगमुळे यापुढे कोकणातील हापूस उत्पादकांचे नुकसान होणार नाही. तसेच ग्राहकांची फसवणूक टाळणे शक्य होईल.

नोंदणीसाठी हे करा...

‘‘नोंदणीसाठी सातबारा उतारा, छायाचित्र आणि आधार, निवडणूक ओळखपत्राची झेरॉक्स अशी कागदपत्रे लागतात. रजिस्ट्रेशनसाठी येणाऱ्या खर्चापोटी २ हजार रुपये शुल्क संस्था घेते. चेन्नईतील कार्यालयात नोंदणी होत असून २५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण होते.

प्रमाणपत्र येण्यासाठी किमान आठ महिन्यांचा कालावधी लागतो. तत्पूर्वी नोंदणीची माहिती व्हाटस्अ‍ॅप किंवा दूरध्वनीवरून संस्थेमार्फत दिली जाते,’’ असे जोशी यांनी सांगितले.