अमरावती : खरीप हंगाम २०२२-२३ (Kharif season) मधील नुकसानग्रस्त (Damaged) विमाधारक शेतकऱ्यांना परतावे अतिशय कमी प्रमाणात मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. अजूनही पूर्वसूचना देणाऱ्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना विमा रक्कम (Insurance Amount) मिळालेली नाही.

त्यामुळे रोष वाढला असून, कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तातडीने माहिती न दिल्यास विमा कंपनीविरुद्ध पोलिस कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी कंपनीला दिला आहे.

खरीप हंगामात १ लाख १५ हजार ४११ शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याच्या पूर्वसूचना विमा कंपनीकडे नोंदविल्या होत्या.

त्यापैकी ७२,८३७ शेतकऱ्यांना ८० कोटी २४ लाख रुपयांचे विमा परतावे मंजूर करण्यात येऊन ६६,९७६ शेतकऱ्यांना ६५ कोटी ७६ लाख रुपयांची विमा रक्कम देण्यात आल्याची माहिती विमा कंपनीने दिली.

तर २३०९ शेतकऱ्यांचे १ हजार रुपयांपेक्षाही कमी परतावे काढले असून, तेसुद्धा देण्यात आलेले नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांना परतावे मिळाले ते अत्यल्प प्रमाणात असल्याने व शिल्लक शेतकऱ्यांना अद्यापही परतावे मिळालेले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.

कृषी विभागाने यासंदर्भात कंपनीकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र विमा कंपनीने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. यासोबतच कंपनीने १५ हजारांवर शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले आहेत.

विमा रक्कम मिळत नसल्याने व मिळालेली रक्कम नुकसानीच्या तुलनेत अल्प असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी विमा कंपनीच्या राज्य प्रबंधकांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत प्राप्त सूचना, सर्वेक्षण पंचनाम्याची प्रत व अर्जदारनिहाय नुकसानभरपाईची परिगणना सादर करण्यास सांगितले होते.

यापुढे विमा कंपनीकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास कायदा सुव्यवस्था बिघडविण्यास कंपनी जबाबदार आहे, असे मानून पोलिस कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान यांनी दिला आहे.