पुणे ः भारतात खाद्यतेलाची (Edible Oil) मागणी ज्या प्रमाणात वाढली त्यानुसार उत्पादन वाढले नाही. जगात मागील दशकात तेलबिया उत्पादन (Oil Seed Production) वाढीचा वार्षिक दर २.९ टक्के होता. भारतात मात्र हाच दर १.९४ टक्क्यांवर रेंगाळत राहिला. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. वाढत्या लोकसंख्येला खाद्यतेल पुरविण्यासाठी उत्पादनात आत्मनिर्भर होणे भारताला आता आवश्यक बनल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

भारतात दरवर्षी २३० ते २३५ लाख टन खाद्यतेलाचा वापर होतो; मात्र त्यापैकी तब्बल ६५ टक्के गरज ही आयातीतून भागविली जाते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १२९ लाख टन खाद्यतेल (Edible Oil) भारताने आयात केले. तर २०२०-२१ मधील आयात १३१ लाख टनांपर्यंत झाली होती; मात्र आयातीवरील खर्च वाढला.

२०२०-२१ मध्ये खाद्यतेल आयातीवरील (Edible Oil Import) खर्च जवळपास ७५ हजार कोटी होता; मात्र कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे मागील वर्षात खाद्यतेलाच्या दरात मोठी तेजी होती. त्यामुळे आयातीवरील खर्च २०२१-२२ मध्ये २ लाख कोटींवर पोहोचल्याचा अंदाज तेल उद्योगातून व्यक्त होत आहे.

खाद्यतेल उत्पादन वाढविणे आवश्‍यक

भारताची लोकसंख्या गतीने वाढत आहे. २०११ मध्ये १२२ कोटी लोकसंख्या होती. ती २०३१ पर्यंत १५५ लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तर देशातील शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण सध्या ३१ टक्के आहे. ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.

शहरीकरण वाढल्यास लोकांच्या खानपानाच्या सवयी बदलतात. लोक पारंपरिक पदार्थांकडून प्रक्रियायुक्त अन्नाकडे वळतात. त्यामुळे देशात खाद्यतेलाचा वापर वाढेल. दुसरीकडे देशातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नही वाढले. परिणामी लोकांची मागणी वाढली. त्यामुळे देशात खाद्यतेल उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. भारत खाद्यतेल आयतीसाठी ज्या प्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून आहे ते देशाच्या हितासाठी योग्य नाही. त्यामुळे भारत खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण झाल्यास आर्थिक, राजकीय आणि भौगोलिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.