अमरावती : परतावा मिळणार नसेल तर पीक विमा (Crop Insurance) का काढावा, प्रशासनावर तरी विश्वास का ठेवावा, जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागात विमा कंपनीकडून साधा अग्रिम मिळवून देता येत नसेल तर या विभागाचे व जिल्हा प्रशासनाचे का ऐकायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीने खरिपातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे; मात्र विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. त्यामुळे विमा कंपनीवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास उडत चालला आहे. या कंपन्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला जुमानत नाहीत, कृषी विभागाचे काहीच ऐकत नाहीत. त्यामुळे यांना नेमके कुणाचे पाठबळ आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

खरीप हंगामात जिल्ह्यातील १ लाख १९ हजार ११४ शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीकडे ७२ तासांत नुकसानीच्या पूर्वसूचना दाखल केल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ, गारपीट यामुळे पिकांची मोठी हानी होते. या संकटातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे.

ही योजना ऐच्छिक आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रक्कम भरावी लागते. खरिपातील सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के ठेवण्यात आला आहे. यावर्षी सोयाबीनचे अतिवृष्टीसह संततधार व कापणीच्या वेळी आलेल्या परतीच्या पावसाने प्रचंड नुकसान केले. पूर्वसूचना दाखल केल्यानंतर नुकसानीच्या पंचनाम्यासाठीही जिल्हा प्रशासनासह कृषी विभागास जागे करावे लागले. वारंवार मदतीची मागणी रेटल्यानंतर पंचनामे करण्यात आलेत व मदत जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम देण्याची अधिसूचना जारी केली.