पुणे ः कोविड (Covid) कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्या कर्जदारांची (Loan) केवळ माहिती गोळा केली जात आहे. या कर्जाबाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला नाही, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

कोविड कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्या कर्जदारांचा तपशील गोळा करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी दिल्या होत्या. त्यामुळे सहकार आयुक्तालयाने मृत कर्जदारांच्या माहितीचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यातील सहकारी संस्थांचे विभागीय निबंधक तसेच जिल्हा उपनिबंधकांना एक पत्र पाठवले आहे.

कोविड १९ मुळे निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकीत कर्जाची माहिती त्वरित सादर करावी, असे नमूद केले आहे. कोरोना कालावधीत दोन वर्षे सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटाशी सामना करीत होते. त्यात शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला. यामुळे अनेक गावांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंब प्रमुखाचे राहते घर आणि इतर मालमत्तादेखील तारण ठेवल्या गेल्या, तसेच काही कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली. त्यामुळे अशा मालमत्तांचा शोध घेतला जात आहे, असे सहकार आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका व नागरी सहकारी पतसंस्थांमधील थकीत कर्जदारांची माहिती गोळा करताना कर्जदारांचे नाव, त्याला मंजूर केलेली कर्जरक्कम, थकीत कर्जाची एकूण रक्कम, अनुत्पादक मालमत्तेचा (एनपीए) तपशील आणि कर्जवसुलीची स्थिती अशी सविस्तर माहिती सहकार आयुक्तांना पाठवली जाणार असल्याचे सहकार विभागातून सांगण्यात आले.

दरम्यान, कोविड कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्या कर्जदारांची माहिती अद्याप संकलित झालेली नाही. ‘‘राज्यभर सध्या माहितीचे संकलन होत असून, डिसेंबरअखेर या माहितीची छाननी करून त्यातील निष्कर्ष आम्ही राज्य शासनाला सादर करू. या थकीत कर्जाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाच्याच पातळीवर होईल,’’ असे सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

राज्यात कोविड कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्या कर्जदारांची केवळ माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. त्याबाबत आयुक्तालयाने जारी केलेले एक पत्र समूह माध्यमावर फिरते आहे. तथापि, या पत्राच्या आधारे कोणताही निष्कर्ष काढू नये. अंतिम निर्णय राज्य शासन घेणार आहे.

- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त