बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Ajit Pawar मुंबई : अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) शेती आणि पिकांच्या नुकसानीसाठी (Crop Damage) आर्थिक तरतूद, बीड पॅटर्न (Beed Pattern) लागू करूनही पीक विमा (Crop Insurance) कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दाखविलेला ठेंगा, कांदा आणि कापसाचे दर पडल्याने करावी लागणारी ठोस आर्थिक तरतूद, आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांवर पडत असलेला ‘एफआरपी’चा बोजा आदी प्रश्नांवर राज्य सरकारला या अर्थसंकल्पात तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारला ठोस आर्थिक तरतुदींबरोबरच काही निर्णयही घ्यावे लागतील. विरोधकांनीही याच मुद्द्याला हात घालत सरकारला आगामी अधिवेशनात घेरू, असा इशारा दिला आहे.

यंदा राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यापोटी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिकची रक्कम देण्याची घोषणा सरकारने केली होती.

तसेच सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीपोटी देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मागील अर्थसंकल्पात तरतुदीच्या केवळ ५१ टक्के निधी खर्च झाल्याचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागाचा केवळ ५९. १ टक्के, तर जलसंपदा विभागाचा ४५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे घोषणा केलेल्या योजनांचे काय झाले, हा प्रश्न विरोधकांच्या अजेंड्यावर आहे.

राज्यात लम्पी स्कीनच्या प्रादुर्भावामुळे ३० हजारांहून अधिक दुधाळ गायींचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम पुढील काळात दुधावर होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे दुधाळ गायींच्या संवर्धनासाठी आणि दुग्धोत्पादनात वाढ करण्यासाठी जातिवंत वासरू पैदास आणि संगोपनासाठी योजना आणण्याची गरज आहे. यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्यास पुढील काळात दुग्ध उत्पादनाचा समतोल साधणे शक्य होईल.

कांद्यासाठी अनुदान आवश्यक

कांदा निर्यात बंदीमुळे राज्यातील कांद्याचे दर पडले आहेत. परिणामी त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. मागील अधिवेशनात राज्य सरकारने धान उत्पादकांना सरसकट १५ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले. त्याप्रमाणे कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. यासाठी ठोस तरतुदींची गरज आहे.

सिंचनाबाबत ठोस निर्णयाची गरज

राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प तयार आहेत. मात्र, या पाण्याच्या वाटपाची यंत्रणा तयार नसल्याने या पाण्याचा नीट वापर होत नाही. त्यामुळे धरणांच्या वितरिका तयार करण्याची गरज आहे. यासाठी आर्थिक तरतुदींची गरज आहे.

राज्य सरकारला ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेच्या पलिकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने मागील वर्षी २१ हजार ३६४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती. त्यापैकी केवळ ९ हजार ७०५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

एकूण तरतुदीच्या ४५ टक्के निधी खर्च झाल्याने आगामी वर्षात योजना आखून त्या पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.

ग्रामविकासाच्या योजनांची आवश्यकता

कोरोनानंतर शहराकडून ग्रामीण भागाकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. या स्थलांतरित मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी ग्रामविकासाच्या योजना आखण्याची गरज आहे. जलसंधारण, रोपवाटिका, रोजगार हमीची कामे घेण्याबरोबरच योजना आखण्याची गरज आहे.

तृणधान्याच्या प्रक्रिया उद्योगांसाठी ठोस तरतूद हवी. जिरायती शेतकऱ्यांना अनुदानाबरोबरच तृणधान्य प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे, पणन महासंघाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तृणधान्याच्या खरेदीची योजना आखाव्यात. त्यासाठी ठोस तरतूद करण्याची गरज आहे.

केवळ राजकीय असूयेपोटी राज्य सरकारने अनेक कामांना स्थगिती दिली. परिणामी अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या केवळ ४७ टक्के निधीच खर्च झाला. विदर्भ मराठवाड्यातील भात, तूर, सोयाबीन, कापूस, केळी उत्पादकांना दिलासा मिळाला नाही. सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे.

- अजित पवार, विरोधी पक्षनेते.