विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर ः देशात नैसर्गिक शेतीला (Natural Farming)_ प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग’ ('National Mission on Natural Farming' ) योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या तीन राज्यांमध्ये शुक्रवार (ता. २७)पासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

५० हेक्‍टर क्‍लस्टरसाठी १२ लाख ४५ हजार रुपयांची तरतूद याकरिता करण्यात आल्याची माहिती क्षेत्रीय जैविक शेती केंद्राचे संचालक डॉ. अजय सिंह राजपूत यांनी दिली.

कोरोना काळात प्रतिकारशक्ती हा मुद्दा ऐरणीवर होता. त्यामुळे रासायनिक ऐवजी जैविक शेतीमालाला मागणी वाढली. ही बाब लक्षात घेता केंद्र सरकारने देशात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रकल्पात सहभागी शेतकऱ्यांनी कोणतीही निविष्ठा खरेदी न करता ती शेतशिवार किंवा गावातच तयार करावी. त्यामध्ये जिवामृत, बीजामृत, हिरवळीचे मल्चिंग, घन जिवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र अशा घटकांचा समावेश आहे.

डॉ. अजय सिंह राजपूत म्हणाले, की यामध्ये मल्चिंगची भूमिका महत्त्वाची आहे. लाइव्ह मल्चिंग ज्यामध्ये धैंचा व इतर हिरवळीची खते किंवा मुगासारखे आंतरपीक यांचा त्यात समावेश होतो.

मृत मल्चिंगमध्ये वाळलेल्या पानांचा उपयोग मल्चिंगकामी केला जातो. पीक व्यवस्थापन पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध करून देणे, पशुसंवर्धनाला प्रोत्साहन देणे, क्षमता बांधणी हा या मिशनचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिकदेखील घेतले जातील.

त्याकरिता ग्रामपंचायत स्तरावर डेटाबेस तयार केला जाईल व यातील इच्छुकांचा प्रकल्पात समावेश राहील. ग्रामपंचायत स्तरावर ५० शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ५० हेक्‍टरचे क्‍लस्टर राहणार आहे.

पेरणीच्या ५० दिवसांपूर्वी सहभागी शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील पीएच, ईसी, कार्बन, झिंक, बोरॉन, सल्फर, कॅल्शिअम व इतर घटकांची नोंद घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठी प्रकल्पातून शेतीशाळांचेही आयोजन करण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी ‘आत्मा’च्या माध्यमातून होईल.

क्षमता बांधणी, मास्टर ट्रेनर तयार करणे यासाठीची तांत्रिक मदत रिजनल ऑरगॅनिक फार्मिंग सेंटर, मॅनेज या संस्था करतील. प्रकल्पाचा कालावधी चार वर्षांचा राहणार आहे.

..अशी आहे निधीची तरतूद
- चॅम्पियन फार्मरला तीन हजार रुपये प्रति महिना मानधन मिळेल. - प्रति क्‍लस्टर एक याप्रमाणे चॅम्पियन फार्मर राहील.
- कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनला २ हजार रुपये मानधन राहील.

- दौरे, मॉनिटरिंग व इतर कामांसाठी २५ हजार
- ट्रेनिंग ऑफ क्‍लस्टर फार्मर ३० हजार (सहा ट्रेनिंग प्रति वर्ष, पहिल्या दोन वर्षांत)

- संसाधन विकासाकरिता १५ हजार रुपये प्रति हेक्‍टर (५० हेक्‍टरच्या मर्यादेत)
- नोंदणी व प्रमाणीकरण १ हजार रुपये प्रति शेतकरी, प्रति वर्ष (२ लाख रुपये)

महाराष्ट्रासह तीन राज्यांत शुक्रवार (ता. २७)पासून नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंगची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतनिहाय्य ५० हेक्‍टरच्या क्‍लस्टरसाठी १२ लाख ४५ हजार रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने यात केली आहे.
- डॉ. अजय सिंह राजपूत
संचालक, जैविक शेती केंद