Nashik News दिंडोरी येथे कृषी विभाग-कृषी चिकित्सालय येथे ४६.६६ हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी सर्व्हे क्र.१०४४ मधील ८ गुंठे व सर्व्हे क्र.१०४५ मधील ८ गुंठे अशी १६ गुंठे जमीन तहसिल कार्यालयाची (Tehsil Office) प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी परस्पर हस्तांतरित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरन.डी यांनी आदेश पारित केले आहेत.

मात्र नियमांना धरून नसल्याने हे आदेश रद्द करावेत, या आशयाचे पत्र विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) प्रधान सचिवांना पाठवले आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

तहसीलदार दिंडोरी यांनी २१ मार्च रोजी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडून जमीन हस्तांतराबाबत अभिप्राय मागविले होते.

त्यावर २४ मार्च रोजी कळवण उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाने शासननिर्णयाचा संदर्भ देत जमीन देता येत नाही, असे कळविले होते. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यावरही २८ मार्च रोजी आदेश काढला. त्यात सर्व्हे नंबरचा उल्लेख होता.

मात्र जमीन कोणत्या विभागाची आहे, असा कुठेही उल्लेख केला नाही. तसेच काढलेला आदेश कृषी विभागाच्या कोणत्याही कार्यालयास दिलेला नाही. तसेच तशी कोणतीही पूर्वमान्यता घेतली नसल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीची पाहणी केल्यानंतर सातबारा व फेरफार उताऱ्यांचे अवलोकन केले. जमीन पडीक असून कोणत्याही विभागाच्या वापरात नाही.

त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार शासकीय जमिनीचे वितरण नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित जागा अटीशर्तीस अधीन राहून दिंडोरी तहसीलदार कार्यालयाला बांधकामासाठी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना कृषी विभागाच्या जमीन हस्तांतरणाचा असा कुठलाही आदेश नसताना हा आदेश काढल्याने चर्चा रंगू लागली आहे.

कृषी विभागाच्या या क्षेत्रावर अखिल भारतीय भाजीपाला संशोधन व सुधार प्रकल्प होण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शासन निर्णय सांगतो....

शासनामार्फत तालुका बीज गुणन केंद्रासाठी ज्या प्रयोजनासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी त्या जमिनीचा वापर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तालुका बीज गुणन केंद्रांसाठी अधिगृहीत करण्यात आलेल्या जमिनी कृषक अथवा अकृषिक कामासाठी कोणत्याही संस्थेला हस्तांतरित करण्यात येऊ नयेत, असे शासनाचे धोरण आहे.

तालुका केंद्र फळ रोपवाटिका व कृषी चिकित्सालयाच्या जमिनीच्या मागणीसाठी शासकीय विभाग, स्वायत्त संस्था, अशासकीय खासगी संस्था किंवा व्यक्तींमार्फत प्राप्त होणारे कोणतेही प्रस्ताव स्वीकारण्यात येऊ नयेत व त्याची शिफारस शासनास करण्यात येऊ नये, अशा सूचना २०११ साली शासन निर्णयाद्वारे शासनाचे तत्कालीन कार्यासन अधिकारी सुनील हूंजे यांनी दिल्या होत्या.