पुणे ः देशाच्या सर्व भागांतील शेतकऱ्यांपर्यंत रासायनिक खते (Chemical Fertilizer) पुरेशी आणि वेळेत पोहोचविण्याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच खते (fertilizer) विकताना ‘लिकिंग’न (Leaking) करण्यासाठी खत निर्मिती कंपन्यांना आदेश देण्यात येतील, अशी ग्वाही केंद्रीय खते मंत्रालयाने दिली आहे.

येत्या खरीप हंगामातील खतांचा पुरवठा (Fertilizer Supply) व खत विक्रेत्यांच्या समस्यांबाबत दिल्लीत अलीकडेच एक बैठक झाली. या वेळी खते मंत्रालयाचे सचिव राजेश चतुर्वेदी, सहसचिव अपर्णा शर्मा व श्रीमती नीरजा, डीबीटी प्रमुख पद्मसिंह पाटील, अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर खरिपात खतांचा वेळेत पुरवठा होणार नाही तसेच खतांचे दर वाढतील, अशा अफवा बाजारात पसरविल्या जात होत्या. मात्र आता खते मंत्रालयानेच टंचाईची शक्यता फेटाळून लावली आहे. ‘‘गेल्या २५ वर्षांपासून खत विक्रेत्यांचे कमिशन वाढवलेले नाही. आम्हाला देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत वेळेत खत पोहोचवायचे आहे. खत विक्रेत्यांचे कमिशन तसेच वाहतूक खर्चाबाबत आढावा घेतला जाईल. युरिया व संयुक्त खतांच्या पुरवठ्याबाबत कंपन्यांच्या पातळीवर असलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास केला जाईल, असे आश्‍वासन खते मंत्रालयाच्या सचिवांनी दिले आहे,’’ असे श्री. कलंत्री यांनी सांगितले.

युरियाची विक्री करताना टॉप-२० व्यापाऱ्यांची एक यादी केली जाते. या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहाराची तपासणी केली जाते. ही पद्धत बंद करावी, अशी मागणी खते विक्रेत्यांनी बैठकीत केली. ‘‘ही यादी अंतर्गत कामकाजाचा भाग आहे. मात्र त्यामुळे व्यापाऱ्यांना येत असलेल्या समस्यांबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील. तसेच खतांची विक्री करताना लिकिंगची सक्ती काही कंपन्या करीत असल्यास त्यांनाही कडक आदेश दिले जातील,’’ असे या वेळी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. चर्चेत मानसिंह राजपूत, संजयकुमार रघुवंशी (मध्य प्रदेश), मनमोहन सरावगी (बिहार), अशोक रेड्डी (आंध्र प्रदेश), वीरेंद्र सिंह कपूर, धर्मपाल गोयल (पंजाब), अशोक मारू (राजस्थान) यांनीही भाग घेतला.

दरम्यान, बैठक संपल्यानंतर ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना ‘अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’च्या सूत्रांनी सांगितले, की केंद्रीय खत मंत्रालय काटेकोरपणे नियोजन करीत असल्याने खतांच्या उपलब्धेतबाबत महाराष्ट्रात काहीही अडचण येणार नाही. राज्यात कृषिमंत्री, सचिव, आयुक्त व संचालकांकडून जानेवारीपासून नियोजन व पाठपुरावा सुरू आहे. राज्याला एप्रिलचा पुरवठाही वेळेत झाला असून, शेतकऱ्यांनी खत खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळे हंगामात कोणतीही मोठी अडचण येण्याची शक्यता वाटत नाही.

सल्लागार समिती तयार होणार

‘‘देशातील खतांच्या पुरवठ्यातील समस्या दूर होण्यासाठी शासन व विक्रेत्यांच्या पातळीवर समन्वय ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक सल्लागार समिती तयार केली जाणार आहे. यात रासायनिक खते मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, खते निर्मिती कंपन्यांचे अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील. या समितीत खते विक्रेत्यांच्या संघटनांचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास मंत्रालय राजी झाले आहे.