पुणेः गाळप हंगाम संपल्यानंतरही राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी (Sugar Mills) अंतिम साखर घट उतारा प्रमाणपत्रे सादर केली नव्हती. त्यामुळे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikavad) यांनी ही समस्या निकाली काढण्यासाठी राज्यभर आढावा बैठका लावल्या. त्यामुळे आता बहुतेक कारखान्यांनी प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत.

साखर कारखान्यांनी केंद्राच्या रास्त व किफायतशीर दराप्रमाणे (एफआरपी) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देयके देणे बंधनकारक आहे. ऊस दर नेमका कसा अदा करायचा, याचे सुधारित धोरण राज्य शासनाने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार हंगाम समाप्त होताच संबंधित कारखान्याने १५ दिवसांच्या आत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून (व्हीएसआय) साखर उतारा निश्‍चित करून घ्यायचा आहे. मात्र अनेक कारखान्यांनी उतारा निश्‍चित करून घेण्यात दिरंगाई केली होती.

साखर कारखान्यांना मिळालेला प्रत्यक्ष साखर उतारा तसेच इथेनॉलनिर्मितीसाठी (Ethanol Production) उसाचा रस, पाक व बी हेवी मळीच्या वापरामुळे किंवा विक्रीमुळे साखर उतारा नेमका किती घटला आहे, याची माहिती एकत्रितपणे काढावी.

तसेच उताऱ्यातील घट पकडून अंतिम साखर उतारा निश्चित करताच त्याप्रमाणे एफआरपी काढून ती तत्काळ अदा करावी, असे स्पष्ट आदेश आयुक्तालयाने दिले होते. मात्र उतारा प्रमाणपत्र जारी होताच लगेच एफआरपी (FRP) द्यावी लागते व ती न दिल्यास साखर आयुक्तालयाकडून पाठपुरावा सुरू होतो. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी चक्क प्रमाणपत्र उशिरा घेण्याची भूमिका काही साखर कारखाने घेत होते.

साखर आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२१-२२ मधील गाळप हंगामात २०० साखर कारखान्यांनी भाग घेतला. त्यापैकी ९५ कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी (Ethanol Production) ऊस रस, पाक व बी हेव्ही मळीचा वापर केलेला आहे. परंतु पहिल्या टप्प्यात फक्त ५० कारखान्यांनी ‘व्हीएसआय’कडून साखर उतारा प्रमाणपत्रे घेतली.

“जवळपास ४५ साखर कारखान्यांनी मुदतीत प्रमाणपत्रे घेतली नव्हती. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी गंभीर दखल घेत राज्यभर आढावा बैठका सुरू केल्या. कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना विशेष लेखापरीक्षकांच्या बैठकांना हजर राहणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे बहुतेक कारखान्यांनी प्रमाणपत्रे घेतली,” अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

आयुक्तालय कारखान्यांना काय विचारतेय?

तोडणी-वाहतुकीचा खर्च निश्‍चित करण्याची व साखर घट उतारा प्रमाणपत्रानुसार शेतकऱ्यांना अंतिम एफआरपी देण्याची जबाबदारी कारखान्यांची आहे. त्यामुळे आपल्या कारखान्याने तोडणी व वाहतुकीचा खर्च निश्‍चित केला आहे का? साखर उतारा निश्‍चित केला आहे का? साखर उताऱ्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना एफआरपी (FRP) दिली का? या तीन प्रश्‍नांबाबत साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांना सातत्याने विचारणा केली जात आहे.