बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : सततच्या पावसाने झालेल्या पीक नुकसानीपोटी ३५०० कोटींचे प्रस्ताव आले आहेत. त्या शेतकऱ्यांना एक महिन्यांच्या आत मदत मिळेल. तसेच पुढील वर्षीपासून सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीचे निकष ठरवले जातील. त्यानुसार मदत मिळेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

अंबड बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील बावणेपांगरी, शेलगाव आणि रोषणगाव या महसूल मंडलांत अतिवृष्टीच्या निकषांतून अनेक गावे वगळली आहेत. अनेक ठिकाणी पंचनामेही झाले, पण त्यापोटी मदत मिळालेली नाही, अशी लक्षवेधी सूचना कुचे यांनी मांडली होती. एक तास झालेल्या चर्चेत सर्वच विरोधी आणि सत्ताधारी आमदारांनी अतिवृष्टी, ‘एनडीआरएफ’चे निकष, सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीपोटी मदत मिळाली नसल्याच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले.

कुचे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाचा तात्पुरता कार्यभार असलेल्या उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने भाजपच्या हरिभाऊ बागडे यांनी सततच्या पावसाचे पंचनामे करून त्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहेत. त्यांनी ते मंत्रालयात पाठविले. मात्र, त्यावर कार्यवाही होत नाही. अनेकदा दूरध्वनीवरून विचारणा करूनही प्रतिसाद मिळत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला.
यावर सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीचे निकष ठरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे, असेही सांगण्यात आले.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, ‘‘आपण उपमुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली असता त्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांमध्ये बदलाची विनंती केली होती. त्यांनीही ती मान्य केली होती. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. परिणामी जुन्या निकषाप्रमाणेच अजूनही मदत मिळते. सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीचे निकष ठरविण्यासाठी समिती नेमली असली तरी त्यांची शिफारस येण्यास काही कालावधी लागेल. मात्र, त्यासाठी कालमर्यादा आखून घ्यावी लागेल. किमान ३१ डिसेंबरपर्यंत ते निकष आले पाहिजेत.’’

बाळासाहेब थोरात यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या त्रुटींवर बोटे ठेवले. ते म्हणाले, ‘‘अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बाजार समित्यांमध्ये कृषिमाल कुठून येतो, यावर सरकारने जरूर लक्ष ठेवावे. त्याला हरकत नाही. पण खऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मदत मिळाली पाहिजे. विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा बसविला पाहिजे. १२८, १३० आणि ३८ रुपयांच्या भरपाईचे चेक आले आहेत. जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहण्याची भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे.’’

फडणवीस यांनी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांत केंद्र सरकारने १५ दिवसांपूर्वी बदल केल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘वाढीव दरानुसार पुढील वर्षीपासून मदत मिळेल. सततच्या पावसाची संकल्पना याआधी नव्हती. ६५ मि.मी. पाऊस असेल तरच मदत मिळते. पण आर्थिक बोजा स्वीकारत आम्ही सततच्या पावसाचे पंचनामे केले आहेत. पुरवणी मागण्यांतही त्यासाठी तरतूद केली आहे. पुढील एक महिन्यात ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.’’

.........
नुकसान झाले तर कृषिमाल जास्त कसा?
लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी वाढत्या शेतमालाचा मुद्दा पुढे करत काही आमदार आग्रहास्तव प्रशासन प्रस्ताव दाखल करतात. मात्र, त्यावेळी बाजार समित्यांमध्ये येणारा कृषिमाल मागील वर्षीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे विम्यावर परिणाम होतो, असे सांगितले.

........
चौकट ः
‘जिल्हा बँकांतच मदत जमा होणार
राजेश टोपे यांनीही पिकांच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘कापसासह तूर, उडीद आणि मोसंबीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत. सध्या शेतकऱ्यांना पैसे जमा करण्यासाठी जिल्हा बँकांऐवजी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते
उघडण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. मात्र, पीएम किसान योजनेचे पैसे जिल्हा बँकेत येत असताना राज्य सरकारने असा अजब फतवा का काढला,’’ असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘‘जिथे जिल्हा बँका अडचणीत आहेत, तेथे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मदत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी सक्ती करण्यात आलेली नाही. काही जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांचे पैसे तीन- तीन महिने दिलेले नाहीत. त्यामुळे पुढे असा प्रकार होऊ नये, या साठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’
............
चौकट
‘मदत कर्जखात्यावर वळविल्यास कारवाई’
‘‘शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली मदत कर्जखात्यावर वळती केली असेल तर संबंधित बँकेवर कारवाई केली जाईल. ही बाब तातडीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी,’’ असेही फडणवीस म्हणाले.
Remarks :
मुंबई