Nashik News ः केंद्र सरकारचा (Central Government) वर्ष २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांनी शेतीसंबंधी अनेक घोषणा केल्या. मात्र सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी मानून अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी दुर्लक्षित राहिल्याचा सूर शेतकरी, शेतकरी संघटनेचे नेते, शेती अभ्यासकांसह विरोधकांच्या प्रतिक्रियांवरून उमटला आहे. तर हा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) शेतकऱ्यांसाठी बळ देणारा असल्याचे मत सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
बुधवारच्या (ता. १) अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. अडचणीत सापडलेल्या शेतीला व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना काहीतरी मिळेल, अशी अपेक्षा अनेकांची होती; मात्र ती फोल ठरली, अशी चर्चा रंगली आहे.
केंद्र सरकारच्या या घोषणांमध्ये सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे शेतीविकासाची फक्त घोषणाच ठरल्याचा टीकात्मक सूर उमटला. शेती डिजिटल करू, अन्नधान्याचे उत्पन्न वाढवू; परंतु नेमकं काय करणार यावर ठोस उपाययोजना नाही.
सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊ, असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सहकार मोडण्याच्या दिशेनेच सरकारची वाटचाल आहे, हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही.
म्हणून हा अर्थसंकल्प निराशाजनक वाटतो. खत, औषधे, बियाणे यांच्या वाढलेल्या किमतींवर उपाययोजना नाही.
कृषी मालाच्या आयात-निर्यात धोरणात सुलभता आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना नाही, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिली.
कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली
आगामी लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ जुमला असून यंदाचा हा अर्थसंकल्प हा फक्त आकड्यांचा धूर आहे. केवळ नोकरदार वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न असून सर्वसामान्य, कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली आहे.
एकीकडे कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणा केली असली तरी शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा, खते, बी-बियाणे योग्य दरात पुरविण्याबाबत कुठल्या उपाययोजना व अंमलबजावणी केली जाईल, याबाबत स्पष्टता नसल्याची टीका माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
उत्पादनखर्च तिपटीने वाढला व उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. या मूळ प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी तरतूद व उपाययोजना अपेक्षित होत्या. तसेच मागेल त्याला अनुदानित सौरकृषिपंप योजनेची गरज होती. तसेच एमएसएमईसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद हवी होती.योगेश रायते, संचालक, महाराष्ट्र आऑरगनिक अँड रेसिड्यु फ्री असोसिएशन, पुणे
वास्तविक सरकारने सलग चार वर्षे अतिवृष्टीने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव, शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्वच वस्तू करमुक्त करणे. वीज, पाणी, रस्ते, बाजार सुविधा, अनावश्यक आयात थांबवून निर्यातीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते.हरीभाऊ महाजन, तालुकाध्यक्ष-प्रहार शेतकरी संघटना, येवला
अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीसाठी आणि डिजिटल शेतीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. त्याचे स्वागत परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ते पुरेसे नाही. शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारभावाची कुठलीही हमी नसताना खते, औषधांसह सर्व कृषी निविष्ठांच्या किमती कमी करून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे गरजेचे होते.भारत दिघोळे, अध्यक्ष-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
शेतकऱ्यांच्या केंदस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सुविधा, अॅग्री स्टार्टअपमुळे नक्कीच बळ मिळेल.दीपक पगार, प्रदेशाध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.