Crops Damaged Due to Heavy Rainfall : अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणीदेखील पंचनामे त्वरित सुरू करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जीविताला प्राधान्य द्या, त्यासाठी नियमांचा बाऊ करू नका, अशी सूचनाही पवार यांनी दिली.

अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (ता. २६) राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. या वेळी पवार यांनी, खरडून गेलेल्या जमिनी पुन्हा वहितीयोग्य करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा आराखडा तयार करावा, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानांतून धान्याचे वाटप तातडीने त्याच दिवशी होईल याकरिता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा, अशा सूचना केल्या.

अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी नियमांचा बाऊ न करता, वेळ पडली तर प्रसंगी चौकटीबाहेर जाऊन काम करावे लागले तरी त्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असेही ते म्हणाले.

पुरामुळे ज्या गावांत, घरांत, रस्त्यांवर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी’ तसेच जिल्हा परिषदेतील निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला ३० लाख रुपयांचा आगाऊ निधी वापरावा. निधी कमी पडल्यास तातडीने निधीची मागणी करण्याची सूचना त्यांनी केली.

या वेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक अप्पासाहेब धुळाज, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे उपसचिव डॉ. श्रीनिवास कोतवाल आमदार संजय कुटे उपस्थित होते.

दरडप्रवण गावांचा प्रस्ताव तयार करा

दरडप्रवण भागात इर्शाळवाडी, तळीये सारख्या घटना घडू नयेत यासाठी अशा डोंगरी-दुर्गम भागातील दरडप्रवण आदिवासी तांडे, पाडे यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा धोकादायक गावांची माहिती सर्व्हेक्षणाद्वारे एकत्रित करा, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले. पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था, गावकऱ्यांची उपजीविका या सर्व बाबींचा विचार करून प्रस्ताव तयार करा, असेही ते म्हणाले.