अमरावती ः ठिबक संच (Drip Irrigation) बसविणाऱ्या कंपन्यांकडून संच बसविल्यानंतर पहिल्या वर्षी निःशुल्क आणि पुढील दोन वर्षे सशुल्क सेवा (Drip Irrigation Services) पुरविण्यात यावी, अशी मागणी येथील शेतकरी अरविंद तट्टे यांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्यासह कृषी आयुक्‍त धीरजकुमार (Dheeraj Kumar) यांच्याकडे केली आहे.

अरविंद तट्टे यांच्या निवेदनानुसार, शेतकरी बहुवार्षिक पिकांकरिता ठिबकचा वापर करतात. खरीप आणि रब्बी हंगामांतही पाणी बचतीचा पर्याय म्हणून ठिबकचा वापर वाढला आहे. पूर्वी थेट अनुदान याकरिता मिळत होते आता महाडीबीटीमुळे शेतकऱ्यांना लाखो रुपये आधी गुंतवावे लागतात.

त्यानंतर त्यांच्या खात्यात काही वर्षांनी अनुदानाची रक्‍कम जमा होते. त्यामुळे शेतकरी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून यात गुंतवणूक करतात. मात्र ठिबक संच बसविल्यानंतर संबंधित कंपन्यांकडून विक्रीपश्‍चात सेवा मिळत नसल्याचा सर्वच शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. देशात वाहन तसेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीनंतर विक्रीपश्‍चात सेवा देण्याची पद्धत आहे.

लाखो रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या ठिबकच्या बाबतीत अशा सेवा नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. ठिबक संचातील महागडे फिल्टर हे त्याचे हृदय तर व्हेंच्युरी ही अन्ननलिका आहे. रक्‍तवाहिन्या या लॅटरल म्हटल्या जातील. विद्राव्य खताची मात्रा किती वापरावी, पाणी किती असावे, ॲसिड ट्रीटमेंट या तांत्रिक बाबींची माहिती शेतकऱ्यांना असत नाही. अशी माहिती असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणही जेमतेम आहे.

शेतकरी विहीर किंवा बोअरवेलच्या पाण्याचा वापर विद्राव्य खतासाठी करतात. त्यातील क्षाराचे प्रमाण माहिती नसल्याने ऑनलाइन-इनलाइन ड्रीपर बंद पडतात. त्यासाठी वरचेवर ॲसिड ट्रीटमेंटची गरज राहते. ही ट्रीटमेंट कशी करावी? हेच सामान्य शेतकऱ्यांना कळत नाही. ट्रीटमेंटच्या वेळी कोणते ॲसिड वापरावे, त्याचे प्रमाण काय? किती लिटर पाण्यात किती सोडावे या बाबी सुद्धा शेतकऱ्यांना माहिती नसतात.

परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतावर व्हेंच्युरी या शोभेच्या वस्तू ठरत निरुपयोगी झाल्या आहेत. या प्रक्रियेत अतिसंवेदनशील ॲसिड हाताळणे जोखमीचे ठरते. परिणामी, अनेक ठिकाणी संच बंद पडून शेतकऱ्यांचा खर्च नाहक जातो. त्यामुळे ट्रीटमेंट आणि विद्राव्य खते देण्याची शास्त्रोक्‍त पद्धती या संदर्भाने शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी याकरिता संच खरेदीच्या पहिल्या वर्षी कंपनीमार्फत हाताळणी सेवा निःशुल्क मिळावी. त्यानंतर पुढील दोन वर्षे त्याकरिता ठरावीक शुल्क आकारणी केली तरी शेतकऱ्यांची हरकत राहणार नाही.