Ratnagiri News : शेती विकासाचा कणा असलेल्या राज्य शासनाच्या कृषी विभागात आता कृषी सहायकांना शोधण्याची वेळ आली आहे. तालुका कृषी विभागातील ३७ पैकी केवळ १० कृषी सहायक तालुक्यात कार्यरत आहेत. या १० कृषी सहायकांवर १६८ गावांचा भार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा खेळखंडोबा झाला आहे. एकाही योजनेकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही. सध्या केवळ ई-केवायसीच्या कामात कृषी सहायक गुंतले असून इतर योजनांची कामे रखडली आहेत.

शेतीची उप्तादकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे यासाठी कृषी विभागाकडून विविध शासकीय योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारच्याही योजना आहेत. यामुळे कृषी विभागात कामाचा व्याप प्रचंड वाढला असून तुलनेत मनुष्यबळाची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आहे. एकही योजना व्यवस्थित राबवता येत नसल्याचे वास्तव आहे.

तालुक्यात कृषी सहायकांची मंजूर पदे ३७ आणि केवळ १० च कार्यरत. मंडळ अधिकाऱ्यांची ४ पदे मंजूर, २ कार्यरत, अशी स्थिती चिपळूण तालुक्यात आहे. तालुका कृषी अधिकारी पददेखील रिक्त असून पुढील आठवड्यात नवीन अधिकारी हजर होणार आहेत. तर उपविभागीय अधिकारीपदही रिक्तच आहे.

कृषी सहायक शासनाची फळबाग लागवड योजना, ई-केवायसी, शेतीशाळा प्रात्यक्षिके, कृषी संजिवनी कार्यक्रम, किड रोग निरीक्षण, माती परीक्षण, पंतप्रधान सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग, गट शेती, गोपीनाथ मुंढे अपघात विमा योजना आदी विविध योजना राबवल्या जातात. सध्या कार्यरत कृषी सहायकांकडे सरासरी १५ ते २० गावांचा पदभार आहे. त्यांना कारभार चालवताना कसरत करावी लागत आहे.

शेतकऱ्यांना भात बियाण्यांविषयी मार्गदर्शन हवे असल्यास तेथे कृषी सहायकांना लवकर जाता येत नाही. अशीच परिस्थिती अन्य तालुक्यातही आहे. योजना राबवण्यासाठी हात कमी असल्याने शेती विकासाचा खेळखंडोबा झाला आहे.