श्रीरामपूर ः महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने (Maharashtra State Agriculture Corporation) सातारा, फलटण, सोलापूर, पुणे व नगर या जिल्ह्यांतील खंडकरी जमिनी भाडेतत्त्वावर (Agriculture Land On Rent) संयुक्त शेतीपद्धतीने पीकयोजना राबविण्यासाठी ई-निविदा मागविल्या होत्या. याविरोधात श्रीरामपूर येथील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने जमिनीचा ताबा निविदाधारकांना देऊ नये, असा आदेश २३ नोव्हेंबर रोजी दिला.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने २१ नोव्हेंबर रोजी जाहिरात देऊन राज्यातील सातारा, फलटण, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यांतील खंडकरी जमिनी या भाडेतत्त्वावर संयुक्त शेतीपद्धतीने पीकयोजना राबविण्यासाठी ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा २२ नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात आल्या. या जाहीर प्रकटनास व ई- निविदेस श्रीरामपूर येथील शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

त्यात ई- निविदा आव्हानित करण्यात आली होती. या निविदेप्रमाणे शेती महामंडळाच्या ताब्यातील खंडकऱ्यांना वाटपयोग्य जमिनी या संयुक्त शेती पद्धतीने पीकयोजना राबविण्याच्या नावाखाली मोठ्या भांडवलदार व सोयीच्या लोकांना १५० ते २०० एकरांचे ब्लॉक पाडून वाटप करण्याचा घाट घातला आहे. तसेच, मूळ मालक व छोटे शेतकरी या ई-निविदेस पात्र होणार नाहीत, अशा अटी टाकून ठराविक लोकांनाच त्या निविदा कशा घेता येतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती.

गुंता निर्माण करण्यासाठी निविदा

दरम्यान, या शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, मूळ याचिका क्रमांक ६२७९/१४ प्रलंबित असताना या जमिनी वितरित करून गुंता निर्माण करण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जमिनीचा ताबा निविदाधारक असलेल्या व्यक्तींना देऊ नये, असे आदेश २३ नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत.