Solapur News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाड्या-वस्त्यांवरील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी जलजीवन मिशन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. जिल्ह्यात या योजनेतून ९८९ कामे होणार असून त्यासाठी सुमारे आठशे कोटींहून अधिक निधी येणार आहे.

जलजीवन मिशनमधील निविदा प्रक्रिया, कामांची गुणवत्ता, ग्रामस्थांना विश्‍वासात न घेणे अशा अनेक तक्रारी सुरुवातीच्या टप्प्यात होत्या. जलजीवन मिशनमधील खाबूगिरी रोखण्यासाठी व योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेने ‘जलजीवन मिशन क्वालिटी मॉनेटरिंग सिस्टिम’ नावाचे ॲप विकसित केले आहे.

काम मंजूर झालेल्या गावामध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (पीएमसी) म्हणून काम पाहणाऱ्या कंपनीने दिलेल्या भेटी, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता कार्यकारी अभियंता यांनी दिलेल्या भेटी व केलेली पाहणी याची माहिती आता जिओ टॅगिंग फोटो व व्हिडिओसह या ॲपवर द्यावी लागणार आहे.

जलजीवन मिशनमध्ये थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन म्हणून काम पाहणाऱ्या संस्थांकडून देखील या ॲपवर माहिती घेतली जाणार आहे. कामाच्या ठिकाणी दिलेल्या भेटीत काय आढळले याचा अभिप्रायदेखील द्यावा लागणार आहे.

काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कामाचे देयक अदा करण्यासाठी मुख्य वित्त व लेखाधिकारी यांच्याकडे या कामाची ही माहिती ॲपद्वारेच सादर केली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी स्वतंत्र लॉगिन देण्यात आल्याने या कामावर त्यांचे नियंत्रण राहणार आहे.

प्रामाणिक ठेकेदारांसाठी उपयुक्त

एखाद्या ठिकाणी ठेकेदाराला काम मिळते, परंतु अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे ठेकेदारांना त्यांचे काम वेळेत पूर्ण करता येत नाही, परिणामी त्यांना दंड भरावा लागतो. या प्रक्रियेत ठेकेदारांना त्यांची बाजू वेळेत मांडण्यासाठीही संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक ठेकेदारांना सहन करावा लागणारा नाहक भुर्दंड व कारवाई, बदनामी यापासून दिलासा मिळणार आहे.